नवी दिल्ली : तेलंगणातील आमदार अपात्रता प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा विधानसभा अध्यक्षांना खडेबोल सुनावले. अशा प्रकरणांमध्ये विधानसभा अध्यक्षांना कोणतेही संवैधानिक संरक्षण नाही, असे आम्ही आधीच स्पष्ट केलेले आहे. असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रता प्रकरण दोन आठवड्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.
तेलंगणातील भारत राष्ट्र समितीच्या (बीआरएस) दहा आमदारांचे अपात्रता प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांसमोर प्रलंबित आहे. आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. ‘बीआरएस’चे आमदार कौशिक रेड्डी यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केलेली आहे.
विधानसभा अध्यक्षांना घटनात्मक संरक्षण नाही
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली याप्रकरणी सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश म्हणाले, हे प्रकरण पुढील आठवड्यापर्यंत निकाली काढा, अन्यथा न्यायालयाचा अवमान केल्याचा सामना करण्यासाठी तयार राहा. हा निर्णय त्यांना द्यायचा आहे. आम्ही आधीच स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकरणामध्ये विधानसभा अध्यक्षांना कोणतेही घटनात्मक संरक्षण नाही. नवे वर्ष हे प्रकरण निकाली काढून साजरे करावयाचे की, न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या प्रकरणाला सामोरे जायचे आहे. हे विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवावे. विधानसभा अध्यक्षांचे हे वर्तन सर्वोच्च न्यायालयाचा घोर अवमानाच्या श्रेणीतच येते, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले.
भारत राष्ट्र समितीच्या १० आमदारांनी पक्षांतर करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. निवडून आलेल्या आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्रता कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पण, हे प्रकरण गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. ३१ जुलै रोजी आदेश दिल्यानंतरही आतापर्यंत निकाल का दिला गेला नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने अध्यक्षांना विचारला आहे.
