नवी दिल्ली : केरळ राज्य सरकारच्या आर्थिक आरोग्याचा अहवाल मागविल्यामुळेच स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या (एसएफआय) कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्या सांगण्यावरून आपल्या कारवर हल्ला केला. असे सांगत केरळचे राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांनी एसएफआयच्या आंदोलनाबाबत ठोस भूमिका घेत आंदोलक हे मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार हे षडयंत्र रचले गेले, असा पुनरुच्चार केला.
केवळ राज्य सरकार कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखाली असल्यामुळे, केरळ हे निरंकुश किंवा हुकूमशाही राज्य होत नाही आणि तेथे कायदाच चालेल, असे ते म्हणाले. तिरुवनंतपुरममधील घटनेच्या एक दिवसानंतर नवी दिल्लीत केरळ भवन येथे पत्रकारांशी ते बोलत होते.
मुख्य सचिवांनी हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर केरळच्या आर्थिक संकटाचा अहवाल मागवल्यानंतर राज्य सरकार "खूप चिडले" आहे, असा दावा खान यांनी केला.
राज्यपालांच्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्यास सरकार बांधील नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणत आहेत. असे सांगून खान म्हणाले की, त्यांनी उत्तर देऊ नये. मी १० दिवस वाट पाहीन आणि राज्य संकटात असेल तर माझ्या शिफारसी केंद्र सरकारला करणे माझे कर्तव्य आहे. असे सांगत खान यांनी आता कठोर भूमिका घेण्याचा पवित्रा स्पष्ट केला आहे.
ते म्हणाले की, राज्याच्या मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे की केरळ सरकार कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन वितरीत करण्याच्या स्थितीत नाही. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी प्रतिज्ञापत्रात असेही म्हटले आहे की केरळ सरकारने दिलेल्या आर्थिक हमींचा सन्मान करण्याच्या स्थितीत नाही. ते म्हणाले, याचा अर्थ राज्यात आर्थिक आणीबाणी आहे आणि मी अहवाल मागितला आहे.
एसएफआयच्या विद्यार्थ्यांनी कार अडवल्याचा संदर्भ देत खान यांनी नमूद केले की, जर कोणी राज्यपालांना हटवण्याचा प्रयत्न केला तर तो दखलपात्र गुन्हा आहे आणि त्याच्यावर आयपीसीच्या कलम १२४ अंतर्गत कारवाई केली पाहिजे. आधीच मुख्य सचिव आणि राज्याचे डीजीपी यांना संदेश पाठविला आहे की केवळ ताब्यात घेणे पुरेसे नाही.
हे षडयंत्र मुख्यमंत्र्यांनी रचले आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार हे लोक काम करत आहेत, गृहमंत्री कोण आहेत? मुख्यमंत्री... त्यांच्या निर्देशानुसार सर्व काही केले जात आहे. त्यांनीच हा कट रचला आहे आणि या गोष्टी घडण्याच्या तीन दिवस आधी त्यांनी जाहीर वक्तव्य केले होते, असेही राज्यपाल खान म्हणाले.
