नवी दिल्ली : निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या समितीत देशाच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश नसल्याचे केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात समर्थन केले. निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसंबंधीच्या कायद्याला स्थगिती देण्यासंदर्भात याचिकांवरील सुनावणीवेळी केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही बाब स्पष्ट करण्यात आली.
केंद्रीय निवडणूक आयोगात दोन निवडणूक आयुक्त आणि एक मुख्य निवडणूक आयुक्त, असे तीन सदस्य आहेत. त्यापैकी दोन निवडणूक आयुक्त पदांवर ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीरसिंग संधू यांची नुकतीच नेमणूक करण्यात आली. त्यांची निवड करणाऱ्या समितीत देशाच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे काही घटकांकडून निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीवर आक्षेप घेण्यात आला. तसेच निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीच्या प्रक्रियेचे नियमन करणाऱ्या 'चीफ इलेक्शन कमिशनर अँड अदर इलेक्शन कमिशनर्स ॲक्ट, २०२३' ला स्थगिती देण्यात यावी, अशा आशयाच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान बुधवारी केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले.
या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने स्पष्ट केले की, निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या समितीमध्ये सरन्यायाधीशांचा समावेश असला तरच समिती स्वतंत्र आहे, असे म्हणता येत नाही. निवड समितीत सरन्यायाधीश नसले तरीही ती समिती घटनात्मक, स्वतंत्र आणि समावेशक ठरते. त्याने कोणत्याही घटनात्मक तत्वाचे उल्लंघन होत नाही, असे म्हणत सरकारने आपल्या कृतीचे समर्थन केले. तसेच आयुक्तांच्या निवडीपूर्वी या समितीत झालेल्या चर्चा सखोल, सकारात्मक आणि समावेशक असल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केले.
