स्पर्धा, नादारी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात यासंबंधी विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या दुरुस्तीमुळे नियामक संस्था अधिक मजबूत होण्याबरोबरच नव्या युगातील बाजारपेठा अधिक सक्षम होतील.
संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात सादर करावयाच्या विधेयकांच्या यादीत यासंबंधीचे विधेयकाची नोंद करण्यात आली आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारी सुरु होणार आहे. दि कॉम्पिटिशन ॲक्ट, २००२ अर्थात स्पर्धा कायदा, २००२ आणि इन्सॉल्व्हन्सी ॲण्ड बँकरप्टसी कोड म्हणजे नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याची अंमलबजावणी कंपनी कामकाज मंत्रालयाकडून होत असते.
काही दिवसांपूर्वी, भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) नुकत्याच दिलेल्या विविध चौकशी आदेशात डिजिटल बाजारपेठांमध्ये अयोग्य व्यवसाय होत असल्याचा आरोप केला होता. स्पर्धा कायद्यांतर्गत ‘सीसीआय’ची स्थापना करण्यात आली आहे. हा आयोग व्यवसाय - उद्योगातील सर्व प्रकारच्या अयोग्य व्यवहाराला आळा घालण्याचे काम करते.
याशिवाय, इन्सॉल्व्हन्सी ॲण्ड बँकरप्टसी कोड (ॲमेंडमेंट) विधेयक, २०२२ सादर करण्याची तयारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आली आहे. ही दोन्ही विधेयके अनुक्रमे १८ जुलै रोजी सुरु होणाऱ्या आणि १२ ऑगस्ट रोजी संस्थगित होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात मांडण्याचे कार्यक्रमपत्रिकेत निश्र्चित करण्यात आले आहे.
