नुपूर शर्मा यांनी एका टेलिव्हिजन कार्यक्रमात केलेले विधान आणि त्या अनुषंगाने नवीन जिंदाल यांनी केलेले ट्विट यांवरून देशांतर्गत आणि परदेशांतील वातावरण चांगलेच तापलेले दिसते. त्याचे कानपूर शहरात तीव्र पडसाद उमटले. कतार, सौदी अरेबिया, इराण आदी देशांकडूनही भारतातील परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी तर होत होतीच, शिवाय देशाला माफी मागण्याची नामुष्कीजनक परिस्थिती उभी राहिली. आखाती देशांच्या बाजारपेठेतून भारतीय माल मागे घेण्यात आला. तेथील कचरा वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा लावण्यात आली. विविध देशांतील भारतीय राजदूतांना जाब विचारण्यात आला. अखेर शर्मा आणि जिंदाल यांच्या विधानांचा सर्व स्तरांतून निषेध करण्यात आला आणि त्यांच्यावर कारवाई झाली.
या सर्व प्रकरणात भारताच्या धर्मनिरपेक्ष आणि सहिष्णू प्रतिमेला तडा गेला. यातून भारताच्या परराष्ट्र संबंधांचे आणखी नुकसान होऊ नये आणि झालेले नुकसान भरून काढले जावे, म्हणून भारताच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना आता प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागत आहे. भारताला स्वीकाराव्या लागलेल्या नमत्या भूमिकेचे मूळ आखाती देशांत राहत असलेल्या भारतीयांच्या संख्येत आणि त्या देशांवर असलेल्या आर्थिक अवलंबित्वामध्ये आहे.
‘गल्फ को-ऑपरेशन काउन्सिल’ (‘जीसीसी’) ही आखाती देशांची एक महत्त्वाची संघटना आहे. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), कतार, ओमान, बहरीन आणि कुवेत हे या संघटनेचे सदस्य देश आहेत. या संघटनेतील देशांबरोबर भारताचा मोठा व्यापार आहे आणि त्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत सतत वाढत चालले आहे. ‘जीसीसी’ संघटनेतील देशांना भारताने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात २७.८ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी निर्यात केली होती. यंदा त्यात साधारण ५८ टक्क्यांनी भर पडली असून, २०२१-२२ या वर्षात भारताची निर्यात ४४ अब्ज अमेरिकी डॉलरवर गेली आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीत ‘जीसीसी’ देशांचा वाटा १०.४ टक्के इतका आहे. भारताने ‘जीसीसी’ देशांमधून २०२०-२१ साली केलेल्या आयातीत यंदा तब्बल ८५.८ टक्क्यांची भर पडून ती ११०.७३ अब्ज अमेरिकी डॉलरवर गेली आहे. म्हणजेच भारताच्या एकूण आयातीत ‘जीसीसी’ देशांचा वाटा १८ टक्के आहे. खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूसाठी भारत आखाती देशांवर प्रामुख्याने अवलंबून आहे. त्यात इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि कुवेत यांचा वाटा बराच मोठा आहे. जगभरात साधारण १३.४६ दशलक्ष अनिवासी भारतीय आहेत. त्यातील निम्म्याहून अधिक भारतीय आखाती देशांत राहतात. जगातील भारतीयांकडून २०२० साली ८३.१५ अब्ज डॉलरचा निधी भारतात पाठवला गेला होता. भारताच्या ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्ना’त (‘जीडीपी’) त्याचा वाटा ३.१ टक्के होता. यातील साधारण ५० टक्के निधी आखाती देशांमधील भारतीयांकडून आला होता.
शर्मा आणि जिंदाल यांच्या एका वक्तव्यामुळे या व्यापारी संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता तर आहेच, शिवाय मुस्लीम देशांत राहणाऱ्या भारतीयांच्या सुरक्षिततेबाबतही शंका निर्माण होऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने आखाती देशांबरोबर संबंध सुधारण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत विशेष प्रयत्न केले होते. त्यावर काही अंशी पाणी फिरवण्याचे काम शर्मा आणि जिंदाल यांनी केले आहे. अर्थात, या प्रकरणामुळे भारताचे आखाती आणि अन्य मुस्लीम देशांबरोबर असलेले संबंध पूर्णपणे संपतील, असे मानण्याचे कारण नाही. भारताला जशी या देशांची गरज आहे, तशीच त्यांनाही भारताची गरज आहे.
भारताच्या एकंदर धर्मनिरपेक्ष इतिहासावर त्या देशांचा विश्वास आहे. बाबरी मशीद पतनानंतरही साधारण अशीच स्थिती निर्माण झाली होती. त्याला भारताने समर्थपणे तोंड दिले होते. आताही भारत या देशांचा विश्वास पुन्हा मिळवू शकेल; मात्र गेल्या काही वर्षांत तो विश्वास ढळेल असे वातावरण निर्माण होत आहे. त्या आघाडीवर आणखी पडझड होणार नाही, याची भारताने दक्षता बाळगण्याची गरज आहे. तसेच, आज जे देश भारतावर आक्षेप घेत आहेत, त्यांचे धर्मनिरपेक्षता, मानवी हक्क आणि सहिष्णुता यांबाबतीत वर्तन तपासून पाहण्याची आणि त्याची त्यांना जाणीव करून देण्याची गरज आहे. भारतीय देवी-देवतांची आक्षेपार्ह चित्रे काढणाऱ्या एम. एफ. हुसेन यांना कतारने नागरिकत्व देऊ केले होते. अफगाणिस्तानसह शेजारी देशांत दहशतीचे वातावरण पसरवणाऱ्या तालिबानच्या अमेरिका आणि अन्य देशांशी ज्या वाटाघाटी झाल्या, त्याचे यजमानपद कतारची राजधानी दोहा या शहराने भूषवले होते. सौदी पत्रकार जमाल खाशोगी यांची २०१८ साली तुर्कस्तानमधील इस्तंबूल येथील सौदी अरेबियाच्या वकिलातीत काही मारेकऱ्यांनी हत्या केली होती. ते मारेकरी सौदी राजघराण्याशी संबंधित असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते. या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न सौदी राजघराण्याने केला होता. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत पाकिस्तान आणि तालिबान यांच्या वर्तनावर जेवढे कमी बोलावे तेवढे चांगले; पण तेही आता भारतातील परिस्थितीवर बोलण्याची संधी साधत आहेत. पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील हिंदू आणि अन्य अल्पसंख्याकांना पद्धतशीरपणे संपवले जात आहे. त्यांचे धर्मपरिवर्तन किंवा हत्या केल्या जात आहेत. अफगाणिस्तानमधील तालिबान राजवटीने बामियान येथील विशाल आणि प्राचीन बुद्धमूर्ती स्फोटके लावून नष्ट केलेले सर्व जगाने हतबलपणे पाहिले आहे. तालिबानच्या राजवटीत तेथील हिंदू आणि अन्य धर्मीय नागरिकांना घरांवर विशिष्ट रंगाचे कापड लावण्याची आणि हाताच्या बाहीवर तशाच रंगाची पट्टी बांधण्याची सक्ती करण्यात आली होती. इराकमध्ये कुर्द नागरिकांवर रासायनिक अस्त्रे वापरण्यात आली होती. चीनने हजारो वीगुर (उघूर) मुस्लिमांना छळछावण्यांत डांबून ठेवले आहे. अमेरिकेने वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्यानंतर ग्वांटानामो बे आणि अबू घरेब येथील तुरुंगांत मुस्लिमांना अमानुष वागणूक दिलेली आहे. आज भारतावर टीका करताना जगाने या घटनांचीही आठवण ठेवलेली बरी. या प्रकरणाच्या निमित्ताने मुस्लीम धर्मातील सुधारणांचा प्रश्नही पुढे आला आहे. बदलत्या जगानुसार जुन्या धार्मिक रूढीपरंपरांमध्ये बदल करण्याची गरज मुस्लीम समाजानेही समजून घेण्याची गरज आहे. शर्मा आणि जिंदाल यांच्याविरुद्ध ज्या हिंसक भाषेतील प्रतिक्रिया राजरोसपणे उमटत आहेत, त्यादेखील लोकशाहीच्या आणि मानवतेच्या चौकटीत बसणाऱ्या नाहीत. त्या कट्टर प्रवृत्तींनाही लगाम घालण्याची तितकीच गरज आहे; अन्यथा वाढत्या ‘इस्लामोफोबिया’ला तेही तितकेच जबाबदार ठरतील.
