नवी दिल्ली : मुक्त वातावरणात, नि:पक्षपाती निवडणुका होण्याच्या मार्गात पैसा, दंडेलशाही, अपमाहिती आणि आचारसंहितेचा भंग या चार बाबींचा अडसर असून तो दूर करण्यावर निवडणूक आयोगाचा विशेष भर राहील. आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांची गय केली जाणार नाही. त्यांच्या विरुद्ध अत्यंत कठोर कारवाई केली जाईल, असेही मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. आजच्या डिजिटल जगात कोणीही केलेली वक्तव्ये किंवा व्यक्त केलेली मते लपून राहत नाहीत. या सर्व बाबींचे दस्तावेजीकरण होते. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांच्या प्रचारकांना आचारसंहितेची पूर्ण माहिती करून द्यावी, असे म्हणत आयोगाने गैरप्रकारांवर नजर ठेवण्यासाठी तयार केलेल्या 'सीव्हिजील' या ॲपचेही उदघाटन केले.
निवडणूक काळात प्रसारमाध्यमांतून दिल्या जाणाऱ्या 'फेक न्यूज'वर लक्ष आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोग लवकरच 'मिथ व्हर्सेस रिॲलिटी' नावाची वेबसाइट सुरू करत असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. मतदारांमध्ये अपमाहिती पसरवणाऱ्यांवर सक्षमपणे नियंत्रण आणले जाईल. समाजात तेढ आणि वैमनस्य निर्माण करणाऱ्या, तसेच सकारात्मक टीकेची पातळी ओलांडणाऱ्या बातम्यांवर अंकुष ठेवला जाईल, असे आयुक्तांनी सांगितले.
निवडणूक रोख्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवण्याविषयी प्रश्नाला उत्तर देताना निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शी करण्यात रस आहे. लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीची माहिती लपवण्याला थारा नाही. मात्र, राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्या व्यक्तींना त्रास दिला जाता कामा नये, असेही त्यांनी सांगितले.
नाचता येईना, अंगण वाकडे
ईलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये छेडछाड करून गैरप्रकार केले जाण्याच्या आरोपांविषयी प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले की, मतदान यंत्रे १०० टक्के सुरक्षित आहेत. देशातील विविध न्यायालयांनी मतदान यंत्रांच्या गैरवापरासंबंधी तक्रारींवर ४० वेळा सुनावणी केली आहे आणि सर्व प्रकरणांत मतदान यंत्रांविरोधातील आरोप बिनबुडाचे ठरले आहेत. या विषयावार मत व्यक्त करताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पुढील काव्यपंक्तींचा आधार घेतला -
अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं,
वफा खुद से नहीं होती खता ईवीएम की कहते हो.
