मुंबई : ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत "वकील" तसेच डॉक्टर यांचा समावेश असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याची माहिती मुंबई ग्राहक पंचायतीने दिली आहे.
जुलै २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने वकील हे ग्राहक संरक्षण कायद्यात येत नसल्याचा निर्णय दिला होता.
याच निर्णयात खंडपीठाने, वैद्यकीय व्यवसाय हा ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत आहे, असा निर्वाळा देणा-या सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९५ मधील "इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्ही. पी. शांता" या निर्णयाचा तीन न्यायमूर्तींचे विशेष पीठ निर्माण करून फेरविचार करावा, अशी शिफारसही सरन्यायाधीशांना केली होती.
या शिफारसीच्या आधारे मेडिको लिगल सोसायटी ऑफ इंडिया या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे "इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्ही. पी. शांता" या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी अर्ज केला होता.
न्यायमूर्ती गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या विशेष पीठाने हा फेर विचाराचा अर्ज १२ फेब्रुवारी रोजी फेटाळून लावला असल्याची माहिती मुंबई ग्राहक पंचायत कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या "इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्हि. पी. शांता" या सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९५ च्या निर्णयावर पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्य पिठातर्फे शिक्कामोर्तब झाले आहे, असेही सांगण्यात आले.
...म्हणून निर्णय अबाधित
सर्वोच्च न्यायालयाने "इंडियन मेडिकल असोसिएशन"च्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची केलेली शिफारस सरन्यायाधीशांनाही केली होती. मुंबई ग्राहक पंचायतीने तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना एका निवेदनाद्वारे अशा फेर विचाराची आवश्यकता नसल्याचे दाखवून दिले होते. त्यामुळे न्या. गवई यांच्यासह तीन न्यायमूर्तींनी मेडिको लिगल संघटनेची फेरयाचिका फेटाळत १९९५ चा सर्वोच्च न्यायालयाचा "इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्ही. पी. शांता" हा निर्णय अबाधित ठेवला.
