वक्फ विधेयकावर लोकसभेत वादळी चर्चा

नवी दिल्ली : केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहारमंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी प्रचंड गोंधळात लोकसभेत वादग्रस्त ‘वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२५’ सादर केले. या विधेयकावर लोकसभेत सत्ताधारी व विरोधकांकडून वादळी चर्चा झाली. हे विधेयक घटनाबाह्य असून मुस्लिमांना लक्ष्य करणारे असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी बुधवारी लोकसभेत केला. मात्र, सरकारची मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याची कोणताही इच्छा नाही, वक्फ मालमत्तांचे प्रशासन पारदर्शक असावे हाच केवळ त्यामागील उद्देशआहे, असे स्पष्ट करून अमित शहा यांनी या विधेयकाचे सरकारच्यावतीने जोरदार समर्थन केले. वक्फ विधेयकाचे ‘युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेण्ट एम्पॉवरमेण्ट, एफिशियन्सी ॲण्ड डेव्हलपमेण्ट’ (उमीद) विधेयक असे नामकरण करण्यात आल्याचे रिजिजू यांनी यावेळी सांगितले.

सरकारचा कोणत्याही धार्मिक संस्थेत हस्तक्षेप करण्याचा हेतू नाही, यूपीए सरकारने वक्फ कायद्यामध्ये बदल केल्याने अन्य कायद्यांवर परिणाम होत असल्याने नव्या सुधारणा गरजेच्या होत्या, असे रिजिजू यांनी विरोधी पक्ष सदस्यांच्या गोंधळातच स्पष्ट केले. जे घटक वक्फ विधेयकाचा भागच नाहीत त्यावरून विरोधी सदस्य जनतेशी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असेही केंद्रीय मंत्री म्हणाले. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात जेपीसीने यावर सर्वाधिक चर्चा केल्याचा दावाही त्यांनी या वेळी केला.

प्रत्यक्ष आणि ऑनलाइन स्वरूपामध्ये या विधेयकाबाबत जेपीसीकडे ९७.२७ लाख अर्ज आणि निवदने सादर करण्यात आली आणि अहवालास अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी जेपीसीने प्रत्येक अर्ज आणि निवेदन याची तपासणी केली. त्याचप्रमाणे २८४ शिष्टमंडळांनी विधेयकावर आपली मते मांडली त्यामध्ये २५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे कायदेतज्ज्ञ, धार्मिक नेते, धर्मादाय संस्था, शिक्षणतज्ज्ञ आदींनीही आपली मते मांडली, असे रिजिजू म्हणाले.

मालमत्तांबाबत तिसरा क्रमांक

रेल्वे आणि संरक्षण विभागानंतर देशात मालमत्तांच्या नियंत्रणाच्या बाबतीत वक्फचा तिसरा क्रमांक आहे. रेल्वे आणि संरक्षण मालमत्ता या देशाच्या आहेत, मात्र वक्फ मालमत्ता खासगी स्वरूपाच्या आहेत. सर्वसामान्य मुस्लीमांची ७० वर्षे व्होटबँकेसाठी दिशाभूल करण्यात आली. सर्वसामान्य, गरीब आणि तळागाळातील मुस्लीमांच्या कल्याणासाठी वक्फ मालमत्तांचा वापर का करण्यात आला नाही, असा सवालही त्यांनी केला. देशात २००४ पर्यंत एकूण ४.९ लाख मालमत्ता वक्फकडे होत्या आणि त्यांची मिळकत केवळ १६३ कोटी रुपये इतकीच होती. मात्र २०१३ च्या सुधारणेनंतर केवळ त्यामध्ये तीन कोटींचीच वाढ झाली ही मिळकत ११२ हजार कोटी रुपयांच्या घरात हवी होती, असे रिजिजू म्हणाले.

मुस्लिमांना दिली ५ आश्वासने...

१- संसदेत विधेयक सादर करताना किरेन रिजिजू यांनी मुस्लिमांना आश्वासन दिले की, या विधेयकात कोणत्याही मशिदीवर कारवाई करण्याची तरतूद नाही. हा केवळ मालमत्तेचा मुद्दा आहे, या विधेयकाचा धार्मिक संस्थांशी काहीही संबंध नाही. २- सरकारने पुढे सांगितले की, वक्फ दुरुस्ती विधेयकात कोणत्याही धार्मिक स्थळ किंवा मशिदीच्या व्यवस्थेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्याची तरतूद नाही. यामध्ये कोणताही बदल किंवा हस्तक्षेप होणार नाही. ३ - वक्फ दुरुस्ती विधेयकात कोणत्याही धार्मिक कार्यात हस्तक्षेप करण्याची तरतूद नाही. आम्ही कोणत्याही मशिदीच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणार नाही. वक्फ बोर्ड कायद्याच्या कक्षेत असेल, त्यात कायद्याच्या विरोधात काहीही केले जाणार नाही. ४ - जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा वरचा कोणताही अधिकारी सरकारी जमीन आणि कोणतीही विवादित, जमीन यांच्यातील वादावर लक्ष देईल. वक्फ मालमत्ता निर्माण करताना आम्ही कोणत्याही आदिवासी भागात जाऊ शकत नाही. हा बदल महत्त्वाचा आहे. कोणत्याही मशिदीवर कारवाई करण्याची तरतूद नाही. ५ - सरकारने वचन दिले की, केंद्र परिषदेतील एकूण 22 सदस्यांपैकी 4 पेक्षा जास्त गैर-मुस्लिम असू शकत नाहीत. माजी अधिकाऱ्यांसह संसदेचे तीन सदस्य निवडून येणार आहेत. संसद सदस्य कोणत्याही धर्माचे असू शकतात.

मोदी सरकारने का आणले विधेयक किरेन रिजिजू यांनी केले स्पष्ट

जर मोदी सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणले नसते तर हा संसद परिसर देखील वक्फचा भाग असता कारण वसंत कुंज आणि दिल्ली विमानतळासह एकूण १२३ ठिकाणांवर वक्फ बोर्डाने दावा केला होता. आम्ही २०१४ मध्ये निवडणूक लढवली. त्यापूर्वी, २०१३ मध्ये, काही पावले उचलण्यात आली जी आश्चर्यकारक होती. जर हे दुरुस्ती विधेयक आणले नसते, तर आज ज्या संसद भवनात चर्चा सुरू आहे, ते देखील वक्फ मालमत्ता झाले असते. वक्फ बोर्ड १९७० पासून संसद भवनासह इतरही अनेक ठिकाणांवर दावा करत आहे. ही ठिकाणे २०१३ मध्ये डिनोटिफाय करण्यात आली आणि यामुळे वक्फ बोर्डाची दावेदारी झाली. एवढेच नाही तर, मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणारी कोणतीही तरतूद या दुरुस्ती विधेयकात नाही, असेही रिजिजू यांनी म्हटले आहे.

वक्फला आता मालमत्तेवर दावा करणेही अवघड: काय बदल होणार

वक्फ दुरुस्ती विधेयक अमलात आल्यास त्याच्यासोबत अनेक मोठे बदल पाहायला मिळतील. त्यानुसार न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम मानला जाणार नाही, दाव्याला दिवाणी न्यायालय, हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते. वक्फला कोणत्याही जमिनीवर दावा करणे सोपे जाणार नाही. केवळ दान केलेली जमीन वक्फची मालमत्ता मानली जाईल. वक्फच्या संपूर्ण मालमत्तेची नोंदणी पोर्टलवर केली जाणार आहे. वक्फने सरकारी मालमत्तेवर दावा केल्यास चौकशी केली जाईल. तसेच, वापराच्या आधारावर कोणत्याही जमिनीवरील वक्फचा दावा स्वीकारला जाणार नाही. नमाज अदा करण्यात येणाऱ्या वक्फ मालमत्तेत कोणताही हस्तक्षेप केला जाणार नाही. वक्फच्या नोंदणीकृत मालमत्तांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप केला जाणार नाही. विशेष म्हणजे वक्फ कोणत्याही आदिवासी भागातील मालमत्तेवर दावा करू शकणार नाही. वक्फ जमिनीच्या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी आता जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याला मालमत्तेची मालकी ठरवून राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्याचे अधिकार असतील. या अधिकाऱ्याची निवडही राज्य सरकार करणार आहे. वक्फ न्यायाधिकरणात तीन सदस्य असतील. त्यापैकी एक मुस्लिम कायद्यातील तज्ज्ञ असेल. तसेच माजी किंवा विद्यमान जिल्हा न्यायाधीशांना अध्यक्ष करण्यात येणार आहे. याशिवाय तिसरा सदस्य राज्य सरकारमध्ये सहसचिव दर्जाचा असेल.

स्थावर, जंगम मालमत्ता

दुरुस्ती विधेयकामुळे केंद्र सरकारला वक्फ खात्यांची नोंदणी, प्रकाशन यांसारखे नियम बदलण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच केंद्र सरकारला वक्फचे लेखापरीक्षण कॅग किंवा नियुक्त अधिकाऱ्याकडून करून घेता येईल. विधेयकात बोहरा आणि आगाखानीसाठी स्वतंत्र बोर्ड तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. वक्फ ॲसेट्स मॅनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडियाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार ८ लाख ७२ हजार ८०४ स्थावर मालमत्ता वक्फकडे नोंदणीकृत आहेत. तर जंगम मालमत्तांची संख्या १६ हजार ७१६ आहे.

अखिलेश यांची टीका

महाकुंभमेळ्यातील मृतांची संख्या लपविण्यासाठी वक्फ विधेयक आणले, अशी टीका सपाचे नेते अखिलेश यादव यांनी भाजपावर केली. वक्फ विधेयकामागील धोरण आणि हेतू चांगले नाहीत. भाजपा सरकार देशातील कोट्यवधी लोकांची घरे आणि दुकाने हिसकावून घेऊ इच्छिते. जेव्हा देशातील बहुतेक पक्ष याच्या विरोधात आहेत, तेव्हा त्यांना हे विधेयक का आणायचे आहे, वक्फ विधेयक भाजपाचे वॉटरलू ठरेल. भाजप मंत्र्यांनी कोणतीही आशा दाखवली नाही. हे एका विचारपूर्वक आखलेल्या रणनीतीचा भाग आहे. भाजप मुस्लिमांमध्येही फूट पाडू इच्छित आहे, असे अखिलेश यादव म्हणाले. हे विधेयक सुधारणांसाठी नाही तर या राजवटीच्या उणीवा आणि अपयशांवर पांघरूण घालण्यासाठी आणण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. सत्ताधारी पक्ष कायद्यांचा राजकीय हत्यार म्हणून वापरत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

काँग्रेसने सत्ताधाऱ्यांना केला घेरण्याचा प्रयत्न

जेव्हा तुम्ही भारत छोडो आंदोलनात सहभागी नव्हता तेव्हा त्यांनी भारत छोडोला पाठिंबा दिला होता. जेव्हा तुम्ही इंग्रजांना माफीनामे लिहित होता, तेव्हा या समुदायातील लोक शहीद होत होते, असा हल्ला काँग्रेसचे गौरव गोगोई यांनी चढविला. गौरव गोगोई यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आणि त्यांनी विधेयकाच्या आडून जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. सरकार फोडा आणि राज्य करा या धोरणाला प्रोत्साहन देत आहे, ज्यामुळे समाजात आणखी फूट निर्माण होत आहे, असा आरोपही गोगोई यांनी केला. वक्फ कायद्यांमध्ये बदल करून सरकारला काय संदेश द्यायचा आहे, ज्या समुदायाने भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतला त्या समुदायाला का सतत भ्रमित करत आहात असा सवाल केला. ज्या समुदायाने भारत छोडो आंदोलनात आपली साथ दिली त्या समुदायावर डाग लावायचा प्रयत्न करत आहात. ज्यांनी १९३० मध्ये दांडी मार्चला पाठिंबा दिला, त्यांच्यावर तुम्ही डाग लावण्याचा प्रयत्न करत आहात, असेही काँग्रेसचे नेते म्हणाले.

विधेयकात सुधारणा कोणत्या

मुस्लीम समुदायातील उच्चभ्रू वर्गातील विशिष्ट लोकांनीच वक्फच्या मालमत्तांचे व्यवस्थापन केले असल्यामुळे यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे, असे रिजिजू म्हणाले.वक्फच्या ताब्यातील जमिनींच्या मालक हक्कांमध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे ऐतिहासिक मशिदी, दर्गे आणि कब्रस्तानांवर परिणाम होईल, असा आरोप करण्यात येत आहे. तसेच दुरुस्ती विधेयकामध्ये वक्फ मंडळावर दोन सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. हे अधिकारी हिंदू वा मुस्लीम वा इतर धर्माचे असू शकतात. त्याव्यतिरिक्त, बिगर-मुस्लीम सदस्यांमध्ये दोन बिगर-सरकारी सदस्यांचा समावेश केला जावा. हे सदस्य हिंदू वा इतर मुस्लिमेतर धर्मातील असतील, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस भाजपच्या खासदाराने केली आहे. या बदलामुळे वक्फ मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवण्यात मुस्लीम नागरिक त्यांची भूमिका निभावू शकणार नाहीत, अशी शक्यता विरोधकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

वक्फ सुधारणा विधेयक २०२४

वक्फ मालमत्तांचे नियमन आणि व्यवस्थापन यातील समस्या दूर करण्याच्या उद्देशाने वक्फ सुधारणा विधेयक आणले गेल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. माजी पंतप्रधान पीव्ही नरसिंहराव यांच्या काळात १९९५ साली झालेल्या सुधारणांमध्ये बदल करण्यासाठी आता नवे विधेयक आणले गेले आहे. नव्या विधेयकाच्या माध्यमातून वक्फच्या व्याख्येत बदल करण्याचा उद्देश असल्याचेही केंद्र सरकारने सांगितले आहे.

काय आहे सुधारणा विधेयकात

वक्फ सुधारणा विधेयकातील काही प्रमुख तरतुदींबाबत गेल्या काही दिवसांमध्ये चर्चा पाहायला मिळाली आहे. यात वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लीम समुदायाच्या सदस्याच्या समावेशाची तरतूद चर्चेत आली आहे. वक्फ बोर्डांची जबाबदारी असणाऱ्या मंत्रालयाचे केंद्रीय मंत्री हे सेंट्रल वक्फ कौन्सिलचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. सध्या या कायद्यानुसार कौन्सिलचे सर्व सदस्य मुस्लीम असावेत व त्यातील दोन महिला असाव्यात अशी तरतूद आहे. मात्र, प्रस्तावित सुधारणा विधेयकात कौन्सिलमधील आवश्यक सदस्य असणारे खासदार, माजी न्यायमूर्ती किंवा समाजातील मान्यवर मंडळी ही मुस्लीम समुदायातील असण्याची आवश्यकता नाही, असे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त मालमत्तेच्या मालकीसंदर्भातही सुधारणा विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे. वक्फची मालमत्ता म्हणून ओळखल्या गेलेल्या मालमत्तेच्या मालकीबाबत संभ्रम निर्माण झाल्यास त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांना असतील. जिल्हाधिकारी यासंदर्भातला अहवाल राज्य सरकारला सादर करतील, असेही सुधारणा विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.

वक्फ बोर्ड परिषद कशी असणार

केंद्रीय वक्फ परिषदेमध्ये २२ सदस्य असतील. त्यापैकी १० सदस्य हे मुस्लीम धर्मातील असतील. जास्तीत जास्त ४ सदस्य हे मुस्लीम धर्माबाहेरील असतील. तीन खासदार असतील, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील २ सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती असतील आणि एक वकील असेल, असे रिजिजू यांनी लोकसभेत सांगितले.

मुख्य आक्षेप

वक्फ बोर्डाच्या सीईओ पदावर आता मुस्लीम व्यक्ती नसेल. वक्फ संपत्तींचे नियंत्रण आता सरकारकडे असेल. वक्फ प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेला वकिल (व्यावसायिक) मुस्लीम असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कलम ३ सी (२) अंतर्गत जोवर अधिकारी निर्णय घेत नाही, तोवर वक्फ संपत्ती सरकारी संपत्ती मानली जाईल. जे लोक १२ वर्षांपासून एखाद्या वक्फ संपत्तीवर असतील, केवळ त्यांनाच तेथे राहता येईल. कलम १०४ रद्द करण्यात आले आहे. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने संयुक्त संसदीय समितीवरही गंभीर आरोप केले आहेत. मोहम्मद फजलुर्रहीम म्हणाले, जेपीसीने हे प्रकरण आणखीनच बिघडवले आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याचा समावेश केल्याने, तो नेहमी सरकारच्या बाजूनेच निर्णय घेईल जेपीसी म्हणजे पूर्णपणे एक फसवणूक आहे.

भाजपला अध्यक्ष का निवडता आला नाही -अखिलेश

वक्फवरील चर्चेत सहभागी होताना समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष खासदार अखिलेश यादव यांनी भाजपवर टीकास्त्र सोडले. भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी, आतापर्यंत तुम्हाला पक्षाध्यक्ष का निवडता आला नाही, असा सवाल अखिलेश यांनी केला. अखिलेश यांच्या वक्तव्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, अखिलेश यांनी हसतमुखाने प्रश्न विचारला असल्याने मलाही हसत हसत उत्तर द्यायचे आहे. येथे बसलेल्या सर्व पक्षांमध्ये कुटुंबातील पाच व्यक्तीच अध्यक्ष निवडतात. पण आमच्या पक्षात लाखो-करोडो लोकांमधून निवडून आलेला व्यक्ती अध्यक्ष बनतो. अखिलेशजी तुम्ही पुढचे २५ वर्षे अध्यक्ष राहणार, अशी मिश्किल टिप्पणी शहांनी यावेळी केली. यावर अखिलेश यांनीही हसत हसत गृहमंत्री शाहांच्या उत्तराला प्रतिसाद दिला.

विधेयक मागे घेण्याची मागणी

हे विधेयक म्हणजे मुस्लीम समाजाच्या अधिकारांवर हल्ला आहे. सरकारने यावर पुनर्विचार करावा, असे ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे. तसेच, हे विधेयक म्हणजे, वक्फ संपत्तींवरील सरकारचे नियंत्रण वाढविण्याचा कट आहे. यामुळे मुस्लीम समाजाचे मोठे नुकसान होईल, असेही म्हटले आहे.

विधेयकाचा विरोध करू

अखिलेश यादव म्हणाले, मोठ्या लोकसंख्येसाठी आणखी एक विधेयक आणले आहे. हे वक्फ विधेयक म्हणजे अपयशाचा पडदा आहे. अचानक मध्यरात्री चलनी नोटा काढून टाकल्या. त्या नोटाबंदीच्या अपयशाची चर्चा झाली तरी अजून किती पैसा बाहेर पडतोय कुणास ठाऊक. बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट न करणे हे त्याचे अपयश आहे, अशी टीका अखिलेश यांनी केला. शेवटी मी एवढेच सांगू इच्छितो की, हे वक्फ विधेयक कोणत्याही आशेने आणले जात नाहीये; ते एका विचारपूर्वक आखलेल्या रणनीतीचा भाग आहे. त्यांनी जनाधार गमावला आहे. त्यामुळेच आता त्यांना मुस्लिमांमध्ये फूट पाडायची आहे. मी, माझा पक्ष आणि मित्रपक्ष या विधेयकाचा तीव्र विरोध करतो. जर मतदान झाले तर आम्ही त्याविरुद्ध मतदान करू, अशी स्पष्टोक्ती अखिलेश यांनी दिली.

अमित शहांचा हल्ला, महाराष्ट्रातील दोन जमिनींचा दिला संदर्भ

वक्फ विधेयकाला पाठिंबा देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, दान आपल्या संपत्तीचे केले जाऊ शकते. सरकारी जमिनींचे नाही. ते म्हणाले वक्फ एक प्रकारचे चॅरिटेबल एंडोरमेंट आहे. यात व्यक्ती पवित्र दान करते. दान अशाच गोष्टीचे केले जाते जी आपली आहे.

सरकारी मालमत्ता अथवा इतर कुणाच्या

मालमत्तेचे दान करता येत नाही. ही संपूर्ण चर्चा याच मुद्द्याव आहे. शहा यांनी वक्फच्या काही जमिनींचा उल्लेख केला. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील जमिनींचाही उल्लेख केला. कोल्हापूर जिल्ह्यातील वडणगे या गावातील एका मंदिराच्या जमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे आणि बीड जिल्ह्यातील कंकलेश्वर मंदिराच्या जमिनीवर दावा केला आहे, या दोन्ही जमिनीचा शहा यांनी संदर्भ दिला. वक्फवर २०१३ मध्ये जे संशोधन आले, ते आले नसते, तर आज हे संशोधन आणण्याची गरज पडली नसती. त्यावेळी काँग्रेस सरकारने दिल्लीतील १२५ लुटियन्स मालमत्ता वक्फला दिल्या. उत्तर रेल्वेची जमीन वक्फला देण्यात आली.

तेलुगु देसमचा पाठिंबा

वक्फ सुधारणा विधेयकात तेलुगु देसमचे नेते चंद्राबाबू नायडूंनी यात महत्त्वाची सुधारणा सुचवली आहे. चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलुगु देसम पक्षाने वक्फ विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, विधेयकात त्यांनी एक सुधारणा करण्याची मागणी केली असून त्या अटीवर हा पाठिंबा त्यांनी दिला आहे. राज्यांमधील वक्फ बोर्डांमध्ये बिगर मुस्लीम सदस्याच्या समावेशाबाबत चंद्राबाबूंच्या पक्षाची वेगळी भूमिका आहे. आमच्या पक्षाकडून एकमताने ही मागणी केली जाणार आहे की वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लीम सदस्याचा समावेश घेण्याचा निर्णय हा त्या त्या राज्यावरच सोपवला जावा, अशी माहिती टीडीपीतील सूत्रांनी दिली आहे. याव्यतिरिक्त पक्षाकडून या विधेयकातील इतर सर्व सुधारणांना पाठिंबा दिला जाईल, असेही सांगण्यात आले आहे. वक्फ बोर्डावर महिलांची नियुक्ती करण्याची तरतूद विकासाभिमुख असल्याचंही पक्षाकडून नमूद करण्यात आले आहे.

‘वक्फ’ बोर्डाकडे किती मालमत्ता ?

मागच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, वक्फ बोर्डाकडे सध्या संपूर्ण भारतात ९.४ लाख एकर क्षेत्रफळ आहे. त्यापैकी ८.७ लाख एकर मालमत्तेवर वक्फ बोर्डाचे थेट नियंत्रण आहे. या मालमत्तेची किंमत १.२ लाख कोटी असल्याचे सांगितले जाते. जगात सर्वाधिक वक्फ मालमत्ता भारतात आहेत. भारतीय लष्कर आणि रेल्वेनंतर वक्फ बोर्डाकडे सर्वाधिक जमीन आहे.

ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचा विरोध

ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने पत्रकार परिषद घेऊन या विधेयकाला विरोध केला आहे. यासंदर्भात बोलताना, हे विधेयक मुस्लीम समाजाचे अधिकार कमकुवत करणारे असून ते सरकारने तातडीने मागे घ्यावे, असे असे सरचिटणीस मोहम्मद फजलुर्रहीम यांनी म्हटले आहे. मोहम्मद फजलुर्रहीम म्हणाले, या विधेयकात दुरुस्ती झाल्यानंतर, वक्फ संपत्तीचे व्यवस्थापन मुस्लीमांकडे राहणार नाही. ते सरकारच्या नियंत्रणात जाईल. या विधेयकात करण्यात आलेले बदल अत्यंत गंभीर आहेत. यामुळे वक्फ व्यवस्था पूर्णपणे बदलून जाईल.

जेडीयूचे वक्फ विधयेकाला समर्थन

भाजपचा महत्त्वाचा घटक पक्ष जेडीयूने वक्फ विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा दर्शविला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मुस्लीमविरोधी असल्याचा विरोधक अपप्रचार करीत असल्याचा आरोप केला. विधेयकातील प्रस्तावित सुधारणा या पासमंदांच्या (मागास मुस्लीम) आणि अल्पसंख्याक धर्मातील गरीब आणि महिलांच्या हिताच्या आहेत, असा दावा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह यांनी केला आहे. मोदी सरकारच्या राजवटीत पासमंदांना न्याय मिळाल्याने ते आगामी काळात मोदींच्या पाठीशी उभे राहतील, असेही ते म्हणाले.

वक्फ म्हणजे काय?

वक्फ हा अरबी भाषेतील ‘वक्फा’ शब्दापासून उत्पन्न झाला आहे. ज्याचा अर्थ होतो राखून ठेवणे. वक्फ असेट मॅनेटमेंट सिस्टिम ऑफ इंडिया या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, इतिहासात वक्फचा उल्लेख आहे. खलिफा उमरने खैबर प्रांतामधील एक जमीन घेतली. त्या जमिनीचा पवित्र कार्यासाठी वापर कसा करायचा हे प्रेषितांना (मोहम्मद पैगंबर) विचारले. प्रेषितांनी त्याला उत्तर दिले की, ही जमीन राखून ठेव. त्याचा वापर मानवांच्या कल्याणासाठी कर. ती जमीन विकायची नाही किंवा भेटवस्तू म्हणून द्यायची नाही. वारसा हक्काने ती हस्तांतरित होणार नाही. जमिनीचे उत्पन्न मुलांना, नातेवाईकांना मिळणार नाही. जमिनीचा वापर गरीबांसाठी होईल.थोडक्यात वक्फ म्हणजे इस्लाम धर्म माननाऱ्या व्यक्तीने धार्मिक कार्यासाठी दिलेली जमीन. दिल्लीत इस्लामिक राजवटीची सुरुवात झाल्यानंतर भारतात वक्फ मालमत्तेमध्ये वाढ होत गेली.

कायदा मान्य करावा लागेल - शहा

हिमाचलमध्ये वक्फ जमीन घोषित करून मशीद बांधल्या गेल्याचा दावा शहांनी केला. तसेच, तामिळनाडूपासून कर्नाटकपर्यंतची अनेक उदाहरणे दिली, ज्यात वक्फने वक्फने मालमत्ता आपल्या ताब्यात घेतली. शहा पुढे म्हणाले, येथे एका सदस्याने म्हटले की, अल्पसंख्याक समुदाय हा कायदा स्वीकारणार नाही. हा संसदेचा कायदा आहे आणि सर्वांना तो स्वीकारावाच लागेल. कोणताही सदस्य अल्पसंख्याक समुदाय हा कायदा मान्य करणार नाही, असे कसे म्हणू शकतो? हा कायदा भारत सरकारचा कायदा आहे आणि तो स्वीकारावा लागेल, असेही शहांनी ठणकावून सांगितले.