देशाला मिळणार पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपती

भाजपने आता द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी महिलेला राष्ट्रपती बनण्याची संधी दिली आहे
देशाला मिळणार पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपती

इतरांपेक्षा वेगळं काही करून दाखवायचं आणि हे करताना कायम निवडणुकांच्या परिणामांचा विचार करायचा, ही नीती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कायम आचरणात आणली. भाजपने आता द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी महिलेला राष्ट्रपती बनण्याची संधी दिली आहे. विरोधकांमध्ये मतैक्य नसल्याचा फायदा घेणारा भाजप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आदी राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकीत याचा फायदा घेईल, अशी शक्यता आहे.

जगाच्या राजकीय इतिहासावर नजर टाकली तर लक्षात येईल की, जननायक बनण्याची सर्वात मोठी व्याख्या आणि त्याचं मोजमाप करणाऱ्या व्यक्तीवर प्रेम करणाऱ्यांची संख्या द्वेष करणाऱ्यांपेक्षा जास्त आहे. चित्रपटांप्रमाणे राजकारणाच्या आखाड्यातही कधी कधी असा पैलवान येतो, जो लोकांना आवडतोही किंवा नापसंत असतो; पण त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. गेल्या आठ वर्षांमध्ये घेतलेल्या निर्णयांचं मूल्यमापन केलं तर मोदी यांनी विरोधी पक्षांनाच नव्हे, तर देशातल्या जनतेलाही अशा प्रकारे आश्‍चर्यचकित करत देश आणि जगाला धक्का दिला आहे. मोदी यांनी राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार म्हणून श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांच्या नावाची घोषणा करून देशाला केवळ आश्चर्यचकित केलं नाही, तर भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहायला सुरुवात केली आहे. मुर्मू जिंकल्यानंतर एक नवा इतिहास रचला जाईल. संविधानाने प्रथमच आदिवासी महिलेला सर्वोच्च घटनात्मक पद देऊ केलं. याआधी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारनेही प्रतिभा पाटील यांना राजस्थानच्या राज्यपाल आणि नंतर राष्ट्रपती करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता पाटील यांच्यानंतर मुर्मू दुसऱ्या महिला राष्ट्रपती होतील. गेल्या महिन्यातच भाजप एका आदिवासी महिलेला राष्ट्रपती करण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. ती आता खरी ठरत आहे. मोदी यांनी मुर्मू यांना राष्ट्रपती करण्याची व्यूहनीती आखण्यामागे एक तर भाजपची प्रतिमा उंचावणं आणि पुढच्या वर्षात होणाऱ्या विधानसभांच्या निवडणुका हे एक कारण आहे.

मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधल्या गेल्या काही महिन्यांमधल्या घडामोडी पाहिल्या, तर आदिवासींमध्ये भाजपविषयी नाराजी व्यक्त होताना दिसत होती. मध्य प्रदेशमध्ये तर तो अनुभव सतत यायला लागला होता. देशात अशी चार राज्यं आहेत, जिथे आदिवासी लोकसंख्या लक्षणीय आहे आणि कोणत्याही निवडणुकीत त्यातल्या काही जागांवर त्यांची भूमिका नेहमीच निर्णायक राहिली आहे. झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमध्ये त्यांची अशी संख्या आहे. पुढील वर्षाच्या अखेरीस छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत आणि त्यानंतर २०२४मध्ये ओडिशा आणि झारखंडमध्ये निवडणुका होणार आहेत. पहिल्या दोन राज्यांमध्ये भाजप सरकारमध्ये आहे, तर उर्वरित राज्यात सत्तेबाहेर आहे. अशा परिस्थितीत आदिवासी महिलेला राष्ट्रपती केल्याचं भांडवल करून अन्य दोन राज्यांची सत्ता काबीज करण्यात भाजपला यश आलं, तर त्यांच्यासाठी हा फायदेशीर सौदा ठरेल. कारण देशातल्या महिलांमध्येच नव्हे, तर सर्व आदिवासींमध्ये हा संदेश जाईल की, भाजप केंद्र सरकारमध्ये असण्यातच त्यांचं कल्याण आहे आणि पुढील लोकसभा निवडणुकीतही भाजपला त्याचा पुरेपूर फायदा मिळणार आहे, हेही विसरता कामा नये. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचा बिजू जनता दल (बीजेडी) हा पक्ष अद्याप राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा भाग नाही. मुर्मू यांच्या निमित्ताने तोही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत येऊ शकतो.

आयुष्यात गरिबीशी झुंज देत या टप्प्यावर पोहोचलेल्या श्रीमती मुर्मू यांना वाढदिवसालगोलग मोदी सरकार एवढी मोठी भेट देईल याची कल्पनाही नसेल. १९ जूनला त्यांचा वाढदिवस होता आणि पुढच्याच दिवशी भाजपने त्यांना राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार घोषित करून सारं राजकारण उलथवून टाकलं. ओडिशाच्या मयूरभंज जिल्ह्यात जन्मलेल्या आणि अतिशय मागासलेल्या दुर्गम जिल्ह्यातल्या ६४ वर्षीय मुर्मू यांनी केवळ गरिबी आणि इतर मूलभूत समस्यांना तोंड दिलं नाही, तर वैयक्तिक आयुष्यातल्या सर्वात मोठ्या शोकांतिकेचाही सामना केला आहे. त्यांचे पती श्यामचरण मुर्मू आणि दोन मुलं आता या जगात नाहीत. कुटुंबाच्या नावावर त्यांना इतिश्री ही एकुलती एक मुलगी असून तिच्या पतीचं नाव गणेश हेमब्रम आहे. ज्यांच्यासाठी गरिबी स्वीकारणं ही मजबुरी होती, ज्यांनी स्त्रियांचं शोषण पाहिलं आणि स्वतःच्या आयुष्यात खूप काही गमावलं, त्यांच्यापेक्षा सामान्य माणसाचं दुःख कोणाला जाणवेल? त्यामुळेच जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा सर्वात मोठा मुकुट त्यांच्या डोक्यावर बांधण्याची खेळी करून भाजप आपलीही प्रतिमा उंचावत आहे.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ २४ जुलै रोजी संपत आहे. राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपतीपदाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी नव्या राष्ट्रपतींची निवड व्हायला हवी. विरोधकांचा राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार म्हणून शरद पवार हे नाव एकदम तगडं होतं. त्यांच्या नावावर सर्व विरोधकांचं एकमत होतं. काठावरची मतंही त्यांना मिळाली असती; परंतु पवार यांनी नकार दिला. त्यानंतर फारूक अब्दुला, गोपालकृष्ण गांधी यांची नावं पुढे आली; परंतु त्यांनीही नकार दिला. आता यशवंत सिन्हा यांचं नाव पुढे आलं आहे. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारमध्ये ते अर्थ आणि परराष्ट्रमंत्री राहिले आहेत. तेही आदिवासी विभागातून येतात; परंतु त्यांच्या नावावर सर्व विरोधकांचं एकमत होणं अवघड दिसतं. तेलंगणा राष्ट्र समिती, एमआयएम, वायएसआर काँग्रेसने राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार ठरवण्याच्या बैठकीवर टाकलेला बहिष्कार त्याचंच द्योतक आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या गेल्या पाच निवडणुकांचा इतिहास पाहिला, तर विरोधकांमध्ये कधीच ऐक्य झालेलं नाही. २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. निवडणुकांच्या दृष्टीने अनेक निर्णायक बाबींमध्ये राष्ट्रपतींची भूमिका महत्त्वाची ठरते. निवडणूक बिनविरोध करण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसला; त्यासाठी सर्व विरोधकांना विश्‍वासात घेण्याचा प्रयत्न केला गेला; पण त्यांच्या हाती काही लागलं गेलं नाही. भारतीय जनता पक्षाने पक्षप्रमुख जे. पी. नड्डा आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यावर विविध राजकीय पक्ष आणि अपक्ष खासदारांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी सोपवली होती; मात्र त्यातून काही साध्य झालं नाही.

राज्यसभा निवडणुकीत भाजपने चांगली कामगिरी केली. त्यामुळे पक्षाच्या आशा उंचावल्या आहेत. त्याचप्रमाणे आता महाराष्ट्रात शिवसेनेत मोठी फूट पडल्याचा फायदा भाजपला होत आहे. राज्यसभा, विधान परिषद निवडणुकीत भाजपने हरयाणा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये करून दाखवलेली करामत पाहता भाजपला राष्ट्रपतीची निवडणूक सोपी झाली आहे, यात कोणतीही शंका नाही. भाजपची कामगिरी ‘मानसिकदृष्ट्या’ चांगली आहे. विरोधक एकत्र आले तरी भाजपच्या उमेदवाराला तगडं आव्हान असेल, असं वाटत नाही. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत ८०० खासदार आणि विधानसभेचे ४,०३३ सदस्य मतदार असतील. मतदानादरम्यान प्रत्येक खासदार आणि विधानसभेच्या सदस्याच्या मताचं मूल्य वेगळं असतं. या वेळी एका खासदाराच्या मताचं मूल्य ७०० एवढं निश्ि‍चत करण्यात आलं आहे, तर आमदारांच्या मतांचं मूल्य हे त्या त्या राज्याच्या लोकसंख्येवर अवलंबून आहे. उदाहरण म्हणून बघायचं झालं तर उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या प्रत्येक सदस्याच्या मताचं मूल्य हे २०८ असेल तर मिझोराममध्ये ते आठ आणि तामिळनाडूमध्ये १७६ एवढं असेल. विधानसभेच्या सदस्यांच्या मतांचं एकूण मूल्य पाच लाख ४३ हजार २३१ इतकं असेल. संसदेच्या एकूण सदस्यांच्या मतांचं मूल्य पाच लाख ४३ हजार २०० इतकं असेल. म्हणजेच, इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व सदस्यांच्या मतांचं मूल्य १० लाख ८६ लाख ४३१ इतकं असेल.

इतकं मतमूल्य असलेल्या इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये भाजप आणि मित्रपक्षांना ५० टक्क्यांपेक्षा कमी मतं आहेत. आपला उमेदवार निवडून आणण्यासाठी भाजपला वायएसआर काँग्रेस आणि बीजेडी सारख्या पक्षांची मदत लागेल. आकडेवारी पाहिल्यास ४८ टक्के इलेक्टोरल कॉलेज मतं एनडीएकडे आहेत. संयुक्त पुरोगामी आघाडीकडे ३८ टक्के, तर जगनमोहन रेड्डी (वायएसआर), बीजेडी, टीएमसी आणि डाव्यांकडे जवळपास १४ टक्के मतं आहेत. विरोधी पक्षांकडे इलेक्टोरल कॉलेजची ५२ टक्के मतं आहेत. सर्व विरोधी मतं एकत्र राहिली तर मात्र लढत तुल्यबळ होऊ शकते; पण तसं होणार नाही. नवीन पटनायक यांनी तर पंतप्रधानांची भेटसुद्धा घेतली आहे. हर तऱ्हेने प्रयत्न करून भाजप अन्य प्रादेशिक पक्षांना आपल्या बाजूने वळवू शकतो. त्यामुळे मुर्मू राष्ट्रपती होतील, यात आता कोणतीही शंका नाही.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in