केंद्रीय कृषी खात्याच्या बेफिकीरपणाचा कळस; सरकारी तिजोरीत परत गेले तब्बल १ लाख कोटी रुपये

कृषी खात्याच्या एका अहवालातून ही धक्कादायक बाब समोर आली. केंद्रीय अर्थखात्याने गेली अनेक वर्षे कृषी खात्याच्या अर्थसंकल्पात मोठी वाढ केली
केंद्रीय कृषी खात्याच्या बेफिकीरपणाचा कळस; सरकारी तिजोरीत परत गेले तब्बल १ लाख कोटी रुपये

नवी दिल्ली : देशातील शेतकरी विविध संकटांना सामोरे जात असतानाच केंद्रातील कृषी खाते अत्यंत बेफिकीरपणे काम करत असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या ५ वर्षांत केंद्रीय कृषी खाते १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केलेली रक्कम खर्च करू शकली नाही. त्यामुळे ही प्रचंड रक्कम सरकारच्या तिजोरीत परत गेली.

कृषी खात्याच्या एका अहवालातून ही धक्कादायक बाब समोर आली. केंद्रीय अर्थखात्याने गेली अनेक वर्षे कृषी खात्याच्या अर्थसंकल्पात मोठी वाढ केली. मात्र कृषी खात्याने त्याचा पुरेपूर वापर केला नाही. ५ वर्षांत १ लाख कोटी रुपयांचा निधी परत केला. २०२२-२३ वर्षांच्या अकाऊंटनुसार, कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाला गेल्यावर्षी १.२४ लाख कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यापैकी त्यांनी २१,००५.१३ कोटी रुपये परत केले. २०२१-२२ मध्ये कृषी खात्याला १.२३ लाख कोटी रुपये मंजूर केले. त्यांनी ५१५२.६ कोटी परत केले. २०२०-२१ ला २३,८२४.५३ कोटी, २०१९-२०ला ३४,५१७.७ कोटी, तर २०१८-१९ मध्ये २१,०४३.७५ कोटी रुपये परत केले.

कृषी खात्याच्या अंतर्गत कृषी संशोधन व शिक्षण विभाग येतो. या विभागाला २०२२-२३ मध्ये ८६५८.९१ कोटी रुपये मंजूर केले. त्यांनी ९ लाख रुपये, २०२१-२२ मध्ये १.८१ कोटी, २०२०-२१ मध्ये ६०० कोटी, २०१९-२० मध्ये २३२.६२ कोटी, तर २०१८-१९ मध्ये ७.९ कोटी रुपये सरकारला परत केले.

२०१८-१९ मध्ये केंद्र सरकारने पंतप्रधान शेतकरी सम्मान निधी योजना सुरू केली. तसेच कृषी खात्याचा अर्थसंकल्प वाढवला. २०१८-१९ मध्ये कृषी खात्याचे संयुक्त अर्थसंकल्प ५४ हजार कोटींचे होते, तर त्यावेळी केंद्राचा अर्थसंकल्प २४.४२ कोटी रुपये होता. एकूण अर्थसंकल्पापैकी कृषी खात्याची तरतूद २.३ टक्के होती. २०२२-२३ मध्ये कृषी खात्याचा अर्थसंकल्प १.३२ लाख कोटींवर गेला, तर केंद्राचे एकूण अर्थसंकल्प ३९.४४ कोटी रुपये होता. तेव्हा कृषी खात्याची तरतूद एकूण अर्थसंकल्पाच्या ३.५ टक्के झाली. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीची तरतूद २० वरून ७५ हजार कोटींवर गेली. दरवर्षी कृषी खात्याकडून लाखो रुपये सरकारला परत केले जात आहेत. त्यामुळे केंद्रीय अर्थ खात्याने २०२३-२४ या वर्षात कृषी खात्याची तरतूद १.३२ लाख कोटींवरून १.२५ लाख कोटी केली.

स्थायी समितीचा आक्षेप

कृषी खात्याकडून निधी परत पाठवण्याचा मुद्दा संसदेच्या कृषी खात्याच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष पी. सी. गद्दीगौदर यांनी उघड केला. सरकारने निधी परत पाठवण्याची वेळ वारंवार आणू नये, असे सांगितले आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in