जम्मू आणि काश्मिरमधील कलम ३७० हटवण्याच्या मुद्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकारने कलम ३७० हटवण्याच्या घेतलेला निर्णय योग्यच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. ५ सप्टेंबर रोजी १६ दिवसांच्या चर्चेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यावरील निर्णय राखून ठेवला होता.
जम्मू-का काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणं घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचं सर्वोच्च न्यायायलयाने म्हटलं आहे. अशाप्रकारे केंद्र सरकारनं घेतलेला निर्णय पूर्णपणे योग्य असल्याचं न्यायालयाने आपल्या निर्णयातून स्पष्ट केलं आहे. सुनावणीवेळी विचारात घेतलेल्या मुख्य प्रश्नावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, त्या काळात लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीवर आम्ही निर्णय घेतलेला नाही. राष्ट्रपती राजवट परिस्थिती नुसार लागू केली जाऊ शकते. राष्ट्रपतींना कलम ३५६ अंतर्गत त्यासंदर्भातील अधिकार आहेत. त्याला आव्हान देता येणार नाही, त्याचा योग्य वापर केला पाहिजे, अशी घटनात्मक स्थिती आहे. राष्ट्रपती राजवटीत केंद्र सरकारच्या जागी निर्णय घेऊ शकते. राज्य विधानसभेच्या जागी संसद काम करु शकते.
राजा हरी सिंह यांनी भारतासोबत विलीनीगरण करारावर स्वाक्षरी केली, तेव्हा जम्मू-काश्मीरचं सार्वभौमत्व संपुष्टात आलं होतं. जम्मू आणि काश्मीर भारताच्या अधीन झालं. जम्मू-काश्मीर हा भाराताचा अविभाज्य भाग असल्याचं त्यावेळी स्पष्ट झालं आहे. जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेपेक्षा भारतीय राज्यघटना श्रेष्ठ आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटलं आहे.
सरन्यायाधीशांनी कलम ३७० वरील निर्णय वाचताना अत्यंत महत्वाचं निररिक्षण नोंदवलं आहे. ते म्हणाले की, राज्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कलम ३७० ही अंतरिम व्यवस्था करण्यात आली होती. कलम ३७०(३) अन्वये, राष्ट्रपतींना अधिसूचना जारी करण्याचा अधिकार आहे की, कलम ३७० अस्तित्वात नाही आणि जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतरही कलम ३७० कायम राहील. संविधान सभेची शिफारस राष्ट्रपतींना बंधनकारक नव्हती. जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभेचा उद्देश तात्पुरती संस्था असणं हाच होता.
जम्मू -काश्मीरच्या संविधान सभेच्या शिफासशीनंतरच राष्ट्रपतींनी कलम ३७० वर कोणताही आदेश जारी करणं आवश्यक नाही. कलम ३७० रद्द करुन, नवीन व्यवस्थेनं जम्मू आणि काश्मीरला उर्वरित भारताशी जोडण्याची प्रक्रिया मजबूत केली आहे, असं देखील सरन्यायाधीश म्हणाले.
कलम ३७० कायमस्वरुपी असावं की नाही? ते हटवण्याची प्रक्रिया योग्य की अयोग्य? आणि राज्याचे दोन तुकडे करणं योग्य की अयोग्य? या मुख्य प्रश्नांवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
