नवी दिल्ली : विरोधी पक्षांच्या विरोधानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचा दर्जा उपभोगतात. त्यांना कॅबिनेट सचिवांचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव होता.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) विधेयक, २०२३ या वर्षी ऑगस्टमध्ये राज्यसभेत सादर करण्यात आले होते, त्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त यांचा दर्जा कॅबिनेट सचिवांच्या बरोबरीने आणण्याचा प्रस्ताव होता. विरोधी पक्ष आणि काही माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी या निर्णयाला विरोध करत हा निर्णय संस्थेच्या स्वातंत्र्याच्या विरोधात जाईल, असे म्हटले होते.
आता सरकारने राज्यसभेत प्रलंबित असलेल्या विधेयकात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ज्या दुरुस्त्या मांडणार आहेत त्यापैकी एका दुरुस्तीनुसार ‘सीईसी आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पगाराइतके वेतन दिले जाईल. तर दुसऱ्या दुरूस्तीनुसार, ‘केंद्रीय कायदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील एक शोध समिती ज्यामध्ये भारत सरकारच्या सचिव पदापेक्षा कमी नसलेल्या दोन सदस्यांचा समावेश असेल, निवड समितीसाठी पाच व्यक्तींचे पॅनेल तयार करेल.’
या विधेयकात कॅबिनेट सचिव शोध समितीचे प्रमुख असतील, असा प्रस्ताव होता. या दुरुस्तीद्वारे सरकारने कॅबिनेट सचिवांच्या जागी कायदा मंत्र्यांची नियुक्ती करून शोध समितीमध्ये सुधारणा केली आहे.
