मुंबई : केंद्र सरकारने देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेलावरील विंडफॉल टॅक्स कमी केला आहे यामुळे तेल कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यासंबंधीची अधिसूचना सोमवारी जारी करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेनुसार, कच्च्या तेलावरील विंडफॉल कर आता १७०० रुपये प्रति टन इतका खाली आला आहे. पूर्वी तो प्रतिटन २३०० रुपये होता. नवीन दर १६ जानेवारीपासून लागू होणार आहेत. यापूर्वी २ जानेवारी रोजी सरकारने कच्च्या तेलावरील विंडफॉल कर १३०० रुपये प्रति टन वरून २३०० रुपये प्रति टन केला होता.
विंडफॉल टॅक्समध्ये कपात केल्यानंतरही त्याचा परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर दिसण्याची शक्यता नाही. कारण हा तेल कंपन्यांच्या नफ्यावर कर आहे.
अशा स्थितीत त्याचा फायदा जनतेला सध्या तरी होताना दिसत नाही. मात्र, विंडफॉल टॅक्स कमी करून सरकारने तेल विपणन कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतात पहिल्यांदा विंडफॉल टॅक्स जुलै २०२२ मध्ये लागू करण्यात आला होता. जेव्हा एखादा उद्योग अनपेक्षित नफा कमावतो आणि हे काही असामान्य घटनेमुळे होते, जसे की युद्धादरम्यान तेलाच्या किमती वाढल्या, तेव्हा हा कर वाढलेल्या नफ्यावर लादला जातो. देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे दर जागतिक बेंचमार्क दर प्रति बॅरल ७५ डॉलरपेक्षा जास्त झाल्यावर विंडफॉल कर लागू केला जातो. तर डिझेल, एचीएफ आणि पेट्रोलच्या निर्यातीसाठी, जेव्हा मार्जिन प्रति बॅरल २० डॉलरपेक्षा जास्त असेल तेव्हा हे शुल्क लागू होते. देशातील कच्च्या तेलाच्या निर्यातीवर विंडफॉल कर आणि निर्यात कराचे दर केंद्र सरकार ठरवते. त्यासाठी दर १५ दिवसांनी शासनाकडून आढावा बैठक घेतली जाते. गेल्या दोन आठवड्यांतील कच्च्या तेलाच्या किमती लक्षात घेऊन सरकार कच्च्या तेलावरील विंडफॉल कर ठरवते. ते पहिल्यांदा जुलै २०२२ मध्ये लागू करण्यात आले. तेव्हापासून दर १५ दिवसांनी केंद्र सरकार पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधनावरील विंडफॉल कराचा आढावा घेते आणि नवीन दर ठरवते.
