नवी दिल्ली : देशात कोणतीही घटना घडल्यास अनेक नामवंत व्यक्तीकडून सरकारी पुरस्कार परत देण्याची घोषणा होते. अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत. या पुरस्कार परत देण्यामुळे सरकारची नाचक्की होते. भविष्यात अशा घटनांना चाप लावण्यासाठी पुरस्कार विजेत्याकडून याबाबत शपथपत्र भरून घेण्याची शिफारस संसदीय समितीने केली आहे.
ज्यांना कोणाला पुरस्कार दिला जाईल. तत्पूर्वी विजेत्याकडून त्याची सहमती घ्यायला हवी. राजकीय कारणामुळे पुरस्कार परत करू नये, असा संसदीय समितीचा उद्देश आहे. परिवहन, पर्यटन व संस्कृती विभागाशी संबंधित स्थायी समितीने संसदेत सादर केलेल्या अहवालात ही माहिती दिली
