मास्टर ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट (एमबीए) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेतील त्रूटींवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या १५०हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशाच पडली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या सीईटी परीक्षेला १ लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसले. मात्र त्यातील केवळ १५० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. हे विद्यार्थी सर्व विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत, असे स्पष्ट करताना आम्ही त्यांच्या याचिकेत हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे नमुद करत १५० विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळली.
२०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षातील एमबीए अभ्यासक्रमासाठी मनमानीपणे दुसऱ्यांदा सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) घेण्यात आली. निवडक विद्यार्थ्यांसाठी घेतलेल्या फेरपरीक्षेचा गुणवंत विद्यार्थांना मोठा फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रवेश प्रक्रिया आणि सीईटी निकाल रद्द करण्याची मागणी करत सुमारे १५० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी अॅड. एस. बी. तळेकर आणि अॅड. माधवी अय्यपन यांच्यामार्फत मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुरुवातीला खंडपीठाने विद्यार्थ्यांची बाजू उचलून धरत निवडक विद्यार्थ्यांसाठी फेरपरीक्षेची मेहरबानी का? असा सवाल उपस्थित केला होता. मात्र राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. जनरल विरेंद्र सराफ यांनी याचिकेलाच जोरदार आक्षेप घेतला. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर सोमवारी राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर करताना खंडपीठाने विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळून लावली.
याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याची संपूर्ण भूमिका पूर्णपणे अन्यायकारक अशी आहे. पुनर्परीक्षेत (पाचव्या स्लॉटमध्ये) भाग घेतल्यावर आणि अपेक्षित निकाल न मिळाल्याने परीक्षा रद्द करण्याचा विद्यार्थ्यांचा प्रयत्न दिसून येतो.
- एक लाख विद्यार्थ्या परीक्षेला बसलेले असताना केवळ १५० विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली. केवळ इतक्या कमी विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य केल्यास बहुसंख्य विद्यार्थ्यांवर अन्याय केल्यासारखे होईल. त्यांचा निकाल धोक्यात सापडेल, त्यांच्या करिअरचा प्रश्न निर्माण होईल, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. तसेच आदेश देताना मंगळवारी विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळून लावली.
- याचिकाकर्ते हे विद्यार्थी आहेत. त्यांच्याकडून शुल्क आकारण्याचा आदेश देणे योग्य वाटत नाही, त्यामुळे आम्ही असा आदेश देणे टाळत आहोत.
- २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षातील एमबीए अभ्यासक्रमासाठी मनमानीपणे निवडक विद्यार्थ्यांसाठी सीईटीची फेरपरीक्षा घेण्यात आली. याचा गुणवंत विद्यार्थांना मोठा फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर एमबीएची प्रवेश प्रक्रिया आणि सीईटी निकाल रद्द करण्याची मागणी करत १५० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी याचिका केली होती.
