नवी दिल्ली : काँग्रेसला प्राप्तिकर विभागाने गेल्या दोन दिवसांत नोटिसा पाठवून ३,५०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. यामुळे प्राप्तिकर विभागावर काँग्रेसने जोरदार टीका केली होती. आता लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करणार नसल्याचे प्राप्तिकर विभागाने सोमवारी न्यायालयात सांगितले. यामुळे काँग्रेसला दिलासा मिळाला आहे.
महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, लोकसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत. या स्थितीत कोणत्याही पक्षाला कोणतीही अडचण येऊ नये, अशी विभागाची इच्छा आहे. उच्च न्यायालयाच्या २०१६ च्या निर्णयाला आव्हान देत काँग्रेसने न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या आधारे प्राप्तिकर विभाग त्यांना नोटीस बजावत आहे. या प्रकरणाची सुनावणी जूनपर्यंत पुढे ढकलण्यात यावी आणि निवडणुकीनंतरच सुनावणी घेण्यात यावी, असे विभागाने न्यायालयाला सांगितले. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आम्हाला कोणत्याही पक्षाचा त्रास वाढवायचा नाही, असे प्राप्तिकर विभागाने सांगितले.
कोर्टात २४ जुलैला पुढील सुनावणी
यावर आता कोर्टाने पुढील सुनावणी २४ जुलै रोजी घेणार असल्याचे जाहीर केले. केंद्र सरकार प्राप्तिकर विभागाचा वापर करून पक्षाला अस्थिर करू इच्छिते, असा आरोप यापूर्वी काँग्रेसने केला होता.
काँग्रेसने उठवला होता आवाज
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अशी कारवाई जाणीवपूर्वक केली जात आहे. देशातील लोकशाही संपली आहे. आमची खाती गोठवली गेली आहेत आणि शेकडो कोटींच्या नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. यानंतरही देशाचे न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि माध्यमे गप्प आहेत. सर्वजण एकत्र शो पाहत आहेत. लोकशाही नष्ट करण्याचा डाव आहे, असा आरोपही राहुल गांधींनी केला होता.
