न्यायाधीशांनीच केली इच्छामरणाची मागणी ;न्यायव्यवस्थेला कंटाळून सरन्यायाधीशांना पाठवले पत्र

उत्तर प्रदेशमध्ये एका न्यायालयात ही महिला जज आहे. न्यायव्यवस्थेत सहभागी झाले तेव्हा खूप उत्साह होता.
न्यायाधीशांनीच केली इच्छामरणाची मागणी
;न्यायव्यवस्थेला कंटाळून सरन्यायाधीशांना पाठवले पत्र

नवी दिल्ली : शहाण्या माणसाने न्यायालयाची पायरी चढू नये अशी एक म्हण मराठीत अनेक शतकांपासून रूढ आहे. ते सत्य देखील आहे. कारण भारतीय न्यायालयांमध्ये सुमारे तीन कोटी खटले प्रलंबित आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांना न्याय मिळण्यास उशीर होतो. याविषयी देखील एक वाक्प्रचार प्रचलित आहे, तो म्हणजे जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनार्इड. अर्थात न्यायदानास उशीर झाला तर तो अन्यायासमानच आहे, असे मानले जाते. अशा न्यायव्यवस्थेला सर्वसामान्यजन जेव्हा कंटाळतात तेव्हा आपण समजू शकतो. पण, प्रत्यक्ष न्यायाधीशच कंटाळतात तेव्हा मात्र विचार करावा लागतो.

न्यायव्यवस्थेत सहभागी झाले तेव्हा खूप उत्साह होता. मला वाटलेले की सामान्य लोकांना न्याय देऊ शकेन. परंतु, तेव्हा मला कुठे माहिती होते की मलाच एक दिवस न्यायासाठी प्रत्येक दरवाजावर भीक मागावी लागेल, असे उत्तर प्रदेशातील एका महिला न्यायाधीशाने मत व्यक्त केले आहे. इतकेच नव्हे, तर न्यायव्यवस्थेला कंटाळलेल्या या महिला न्यायाधीशाने इच्छामरणाची परवानगी द्या, असे पत्रच भारताच्या सरन्यायाधीशांना लिहिले आहे. 

उत्तर प्रदेशच्या एका महिला जजने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याकडे पत्र लिहून इच्छामरणाची मागणी केली आहे. एका जिल्हा न्यायाधीशांनी आपले शारीरिक शोषण केल्याचा आरोप त्यांनी या पत्रात केला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागून न्याय मिळाला नसल्याचेही या पीडित महिला जजने म्हटले आहे. यामुळे न्यायपालिकेत खळबळ उडाली असून चंद्रचूड यांनी हे पत्र गंभीरतेने घेतले आहे.

या पत्रातच महिला जजने देशातील सर्व नोकरी, काम करणाऱ्या महिलांना शारीरिक शोषणासह आयुष्य जगायला शिका, असा उद्विग्न सल्ला दिला आहे. तसेच पोक्सो अॅक्टदेखील एक खोटे असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये एका न्यायालयात ही महिला जज आहे. न्यायव्यवस्थेत सहभागी झाले तेव्हा खूप उत्साह होता. मला वाटलेले की सामान्य लोकांना न्याय देऊ शकेन. परंतु, तेव्हा मला कुठे माहिती होते की मलाच एक दिवस न्यायासाठी प्रत्येक दरवाजावर भीक मागावी लागेल. माझे शारीरिक शोषण केले गेले. मला कचऱ्यासारखे वागविले गेले. महिलांनी शारीरिक शोषणासह जगायला शिकावे, असे त्या म्हणाल्या आहेत.

जर तुम्ही झालेल्या प्रकाराची तक्रार केली तर त्रास दिला जाईल. याची तक्रार सर्वोच्च न्यायालय पण ऐकणार नाही. सुनावणीसाठी तुम्हाला फक्त ८ सेकंद मिळणार. अपमान आणि धमक्याही मिळतील. तुम्हाला आत्महत्या करण्यासाठी प्रेरित केले जाईल. तुम्ही नशीबवान असाल तर पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळेल. एखादी महिला व्यवस्थेविरोधात लढण्याचा विचार करत असेल तर मी सांगू इच्छिते, मी जज असूनही काही करू शकले नाही. न्याय तर लांबची गोष्ट आहे. महिलांनी खेळणे किंवा एखादी निर्जिव वस्तू बनण्यास शिकावे, असे या महिला जजने सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

एका जिल्हा न्यायाधीशांनी माझे शारीरिक शोषण केले. या जजना मला रात्री भेटण्यास सांगण्यात आले होते. मी याविरोधात अलाहाबादच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे २०२२ मध्ये तक्रार केली होती. परंतु आजपर्यंत कारवाई झालेली नाही. कोणी तुम्ही त्रस्त का आहात, असा साधा प्रश्नही विचारला नाही. मला फक्त निष्पक्ष चौकशी हवी होती, असे या महिलेने पत्रात म्हटले आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in