२०१४ पासून मोदी सरकारने उचललेल्या विविध पावलांमुळे भारताचा पाया पुन्हा भक्कम झाला. कोविड महामारीने देशाला गाठण्यापूर्वी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळेच महामारीच्या अभूतपूर्व परिस्थितीसाठी आपल्याला तयार केले आणि तरून जाण्यास मदत केली, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले.
आर्थिक व्यवहार विभागाच्या विशेष दिन सोहळ्याचे उद्घाटन सीतारामन यांच्या हस्ते बुधवारी करण्यात आले. ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ या उपक्रमांतर्गत हा सोहळा भरवण्यात आला.
त्या म्हणाल्या की, केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमध्ये कॉर्पोरेट कर कमी करणे, अर्थव्यवस्थेचे मोठ्या प्रमाणावर डिजिटलीकरण करणे, वस्तू आणि सेवा कर लागू करणे दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता लागू करणे यांचा समावेश होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मदत देताना जेव्हा सरकार ठरावीक लक्ष्यगटाचा विचार करून, तळागाळातून प्रत्यक्ष माहिती मिळवते, आणि हे सर्व वेगाने वेळेत पूर्ण करून पारदर्शकपणे काम करते, तेव्हा घडून येणारे सकारात्मक परिणाम सर्वांसमोर दिसतातच, असे त्या म्हणाल्या.
ईसीएलजीएस म्हणजे आपत्कालीन पतहमी योजना या योजनेच्या एका अभ्यास-अहवालाचा संदर्भ सीतारामन यांनी बोलताना दिला. मार्च-२०२२ पर्यंत, या योजनेंतर्गत मंजूर केलेल्या कर्जाची रक्कम ३.१९ लाख कोटींपेक्षा अधिक आहे. आणि आता या योजनेला २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 'ही मुभा दिल्यामुळे अनेक लोकांना महामारीच्या काळात ते आर्थिक संकट झेलता आले', असे सदर अहवाल सांगतो.
