नवी दिल्ली : कांद्याचे वाढते दर पाहून सरकारने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य ८०० डॉलर्स प्रति टनावर नेले आहे. देशातील बाजारात कांद्याचा पुरवठा वाढवण्यासाठी हा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
परदेश व्यापार महासंचालकांनी याबाबतची अधिसूचना जारी केली. यात ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कांद्याचा किमान निर्यात दर ८०० डॉलर्स (प्रतिटन) निश्चित केला आहे. सणासुदीचा काळ व निवडणुका सुरू असतानाच अचानक कांद्याच्या दरात दुप्पट वाढ झाली आहे. कांदा ६५ ते ८० रुपये किलोने मिळत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. दरम्यान, सरकारने ‘बफर’ स्टॉकमधून २५ रुपये किलोने कांदा विक्री करण्यास सुरुवात करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दिल्लीच्या विविध भागात कांदा ८० रुपये किलोने विकला जात आहे, तर दिल्ली एनसीआरमध्ये कांदा ६७ रुपये किलोने विकला जात आहे, तर ई-कॉमर्ससाइट बिगबास्केटमध्ये कांदा ६७ रुपयांना विकला जात आहे. मदर डेअरी बुधवारपर्यंत कांदा ५४ ते ५६ रुपयांनी विकत होती. तोच दर आता ६७ रुपयांवर पोहोचला आहे.
ग्राहक संरक्षण खात्याने सांगितले की, देशात कांद्याची सरासरी किंमत ४५ रुपये किलो होती, तर जास्तीत जास्त ८० रुपये होती. ऑगस्टच्या मध्यापासून आम्ही बफर स्टॉकमधून कांदा बाजारात आणायला सुरुवात केली. कांद्याचा दर कमी करण्यासाठी आम्ही पावले उचलत आहोत. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, असे ग्राहक संरक्षण खात्याचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी सांगितले.
ऑगस्टपासून आतापर्यंत कांद्याचा १.७ लाख टन बफर स्टॉक २२ राज्यांत विविध भागात बाजारात आणला आहे. दोन सहकारी संस्था एनसीसीएफ व एनएनएफईडीच्या सहाय्याने २५ रुपये किलोने विकला जात आहे. ग्राहक संरक्षण खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, पाऊस नसल्याने खरीप हंगाम उशिराने सुरू झाला. त्यामुळे कांद्याचे पीक उशिराने येणार आहे. २०२३-२४ साठी ग्राहक संरक्षण खात्याने ५ लाख टनाचा कांद्याचा स्टॉक तयार केला आहे.
