नवी दिल्ली : शनिवारी लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या आणि त्यानंतर आदर्श आचारसंहिता (द मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट) अंमलात आली. ही निवडणूक आदर्श आचारसंहिता मुळात केरळमध्ये १९६० मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सुरू झाली होती. प्रशासनाने राजकीय पक्षांसाठी आचारसंहिता विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, ही संहिता गेल्या साठ वर्षांमध्ये विकसित होत जाऊन तिने आता सध्याचे स्वरूप धारण केले आहे.
आचारसंहिता म्हणजे निवडणुकांदरम्यान सर्व संबंधित भागधारकांनी मान्य केलेल्या नियमांचा संच आहे. प्रचार, मतदान आणि मतमोजणी सुव्यवस्थित, स्वच्छ आणि शांततापूर्ण ठेवणे आणि सत्तेत असलेल्या पक्षाकडून राज्य यंत्रणा आणि आर्थिक गैरव्यवहार रोखणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. याला कोणतेही वैधानिक समर्थन लाभत नाही. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रसंगी त्याचे पावित्र्य कायम ठेवले आहे. निवडणूक आयोगाला आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास चौकशी करण्याचा आणि शिक्षा ठोठावण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
निवडणूक आयोगाने मतदानाचे वेळापत्रक जाहीर केल्यावर लगेचच ही आचारसंहिता लागू होते आणि प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ती अंमलात असते. या आचारसंहितेचा भारतातील उगम केरळमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये झाला होता. १९६० मध्ये तेथे जेव्हा प्रशासनाने राजकीय पक्षांसाठी 'आचारसंहिता' विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. लीप ऑफ फेथ या शीर्षकाचे पुस्तक निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केले आहे. यामध्ये भारतातील निवडणुकांच्या प्रवासाचे दस्तावेजीकरण आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाने २६ सप्टेंबर १९६८ रोजी १९६८-६९ च्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये 'किमान आचारसंहिता' या शीर्षकाखाली आदर्श आचारसंहिता प्रथम जारी केली होती. १९७९, १९८२, १९९१ व २०१३ मध्ये या संहितेत आणखी सुधारणा करण्यात आली होती.
१९६८ व १९६९ मधील मध्यावधी निवडणुकांदरम्यान निवडणूक आयोगाने ‘निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या : निवडणूक प्रचार आणि मोहिमेदरम्यान किमान आचारसंहिता पाळण्यासाठी राजकीय पक्षांना आवाहन, मानक राजकीय वर्तन निश्चित करणारा एक दस्तावेज’ तयार केला होता.
१९७९ मध्येच निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या परिषदेत ‘सत्तेत असलेल्या पक्षांच्या’ वर्तनावर देखरेख करणारा एक विभाग जोडून संहितेचे एकत्रीकरण केले. शक्तिशाली राजकीय घटक- व्यक्ती यांना त्यांच्या पदाचा अवाजवी फायदा मिळू नये यासाठी सर्वसमावेशक चौकटीसह एक सुधारित संहिता जारी करण्यात आली. २०१३ मध्ये एका संसदीय समितीने शिफारस केली होती की निवडणूक आयोगाला त्यांची शक्ती वापरण्यासाठी कोणतीही पोकळी नाही याची खात्री करण्यासाठी आदर्श आचारसंहितेला कायदेशीर समर्थन देण्यात यावे. संसदीय समितीने अन्य शिफारशीही केल्या होत्या.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरैशी हे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात आदर्श आचारसंहितेला कायदेशीर करावे या मताचे भक्कम समर्थक होते आणि त्यांनी त्याचा गैरवापर करणाऱ्या राजकारण्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची सूचना केली होती. निवडणूक आयोगाच्या मते, आदर्श आचारसंहितेनुसार केंद्रात आणि राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षाने प्रचारासाठी आपल्या अधिकृत पदाचा वापर करणार नाही याची खात्री केली पाहिजे.
