नवी दिल्ली : हितसंबंध जपणारा एक विशिष्ट गट न्यायव्यवस्थेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत असून अत्यंत खालच्या स्तरावरील तर्कशास्त्र आणि जुनाट राजकीय कार्यक्रम रेटून त्याद्वारे न्यायालयांना बदनाम करीत आहे, अशा आशयाचे पत्र वकिलांच्या एका समूहाने सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना लिहिल्याने खळबळ माजली आहे. या पत्रावर ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे आणि ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष मननकुमार मिश्रा यांच्याही स्वाक्षऱ्या आहेत.
या गटाकडून अर्थातच राजकीय प्रकरणांमध्ये दबाव टाकण्यात येत असून भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या राजकीय नेत्यांचा त्यामध्ये मुख्यत्वे समावेश आहे. या क्लुप्त्यांमुळे न्यायालयांच्या कामकाजाला हानी पोहोचत आहे आणि आपल्या लोकशाही रचनेला धोका निर्माण झाला आहे, असे पत्र ६०० वकिलांच्या समूहाने २६ मार्च रोजी लिहिले आहे.
या पत्रामध्ये वकिलांच्या एका गटाला लक्ष्य करण्यात आले आहे, त्यांचा नामोल्लेख करण्यात आलेला नाही, वकिलांचा हा गट दिवसा राजकीय नेत्यांचा बचाव करतो आणि रात्री माध्यमांद्वारे न्यायाधीशांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतो, असे पत्रामध्ये म्हटले आहे.
हितसंबंध जपणारा हा गट कपोलकल्पित कथानिर्मिती करून न्यायालयांचा सुवर्णकाळ आणि सध्याची स्थिती यांच्याबाबत परस्परविरोधी विधाने करीत आहे, न्यायालयांवर प्रभाव टाकण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे, असे पत्रामध्ये म्हटले आहे. 'ज्युडिशिअरी अंडर थ्रेट - सेफगार्डिंग ज्युडिशिअरी फ्रॉम पॉलिटिकल ॲण्ड प्रोफेशनल प्रेशर' असे या पत्राचे शीर्षक आहे. जवळपास ६०० वकिलांनी हे पत्र लिहिले असून त्यामध्ये आदिश अगरवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होल्ला, स्वरूपमा चतुर्वेदी आदी वकिलांची नावे आहेत.
ज्या वकिलांनी हे पत्र लिहिले आहे त्यांनी विशिष्ट प्रकरणांचा त्यामध्ये उल्लेख केलेला नाही. मात्र, सध्या विरोधी पक्षांमधील प्रमुख नेत्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या अनेक फौजदारी प्रकरणांवर सुनावणी सुरू असताना या घडामोडी घडल्या आहेत. राजकीय सूडापोटी आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. मात्र, सत्तारूढ पक्षाने हे आरोप फेटाळले आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य घोटाळाप्रकरणी अलीकडेच अटक करण्यात आली, त्याविरुद्ध विरोधी पक्ष एकवटले आहेत.
या सर्व प्रकारांमुळे विश्वास आणि सलोख्याचे वातावरण दूषित होत आहे. इतकेच नव्हे, तर हे केवळ अनादर आणि अवमान करणारेच नसून न्यायालयांचा मान आणि प्रतिष्ठा यांच्यावर करण्यात आलेला हल्ला आहे, असेही पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रावर देशभरातील ६०० वकिलांनी स्वाक्षऱ्या केल्याची माहिती वृत्तसंस्थेने दिली आहे. या पत्रात म्हटलेय की, “विशिष्ट लोकांचा गट विविध मार्गांनी कार्यरत असून तो न्यायालयाचा भूतकाळ हा सुवर्णकाळ असल्याची विविध खोटी माहिती प्रसारित करत आहे. यातून वर्तमानातील घडामोडींबद्दल विरोधाभास निर्माण केला जात आहे. न्यायालयीन कामकाज, निकाल यावर प्रभाव टाकणे आणि न्यायालयांवर नैतिक दबाव निर्माण करून राजकीय लाभ उचलण्यासाठी हेतुपुरस्सरपणे अशा गोष्टी केल्या जात आहेत.”
न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडवण्याचा प्रयत्न
वकिलांनी आपल्या पत्रात आरोप केला की, आपली न्यायव्यवस्था अन्याय करण्यात गुंतली असल्याचा आरोप करण्यासाठी हे विशिष्ट गटाचे लोक आपल्या न्यायालयांची तुलना अशा देशांशी करत आहेत की त्या देशांत कायद्याचे राज्य नाही. आम्हाला वाटते ही केवळ टीका नाही, तर हा थेट न्यायव्यवस्थेवरील हल्ला आहे. ज्याचा उद्देश सामान्य माणसांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडवणे आणि कायद्याच्या प्रक्रियेला धोका निर्माण करणे असा आहे, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
धमकावणे, गुंडगिरी ही काँग्रेसची जुनी संस्कृती
इतरांना धमकावणे आणि गुंडगिरी करणे ही काँग्रेसची जुनी संस्कृती आहे. पाच दशकांपूर्वी काँग्रेसने बांधिलकीच्या न्यायव्यवस्थेचे आवाहन केले होते, स्वहितासाठी त्यांना इतरांकडून निर्लज्जपणे उत्तरदायित्वाची हमी हवी होती. मात्र, देशासाठी उत्तरदायी असल्याचे कोणतेही वचन देण्यापासून ते दूरच राहिले. त्यामुळे देशातील १४० कोटी जनतेने त्यांना नाकारले आहे यामध्ये आश्चर्य नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ६०० वकिलांनी सरन्यायाधीशांना पाठविलेल्या पत्रावर 'एक्स' या समाज माध्यमावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले आहे.
