नवी दिल्ली : राज्यसभेने मंगळवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती आणि सेवाशर्तींचे नियमन करण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केले ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीने त्यांचा दर्जा कायम ठेवणे, शोध समितीचे अपग्रेडेशन आणि न्यायालयीन खटल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी नवीन कलम समाविष्ट करणे यासारख्या महत्त्वाच्या सुधारणांचा समावेश करण्यात आला आहे.
हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर झाले असताना, विरोधी सदस्यांनी आरोप केला की, प्रस्तावित उपाय मतदान प्राधिकरणाला कार्यकारिणीच्या अधीन करतो आणि संविधानाचे उल्लंघन करतो. सीईसी आणि ईसीच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल देण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आणि मंत्र्यांच्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त करत विरोधी सदस्य सभागृहातून बाहेर पडले.
