मुंबई : देशात डिजिटल व्यवहार वाढू लागल्यानंतर ऑनलाईन घोटाळ्यांचे प्रमाणही वाढू लागले आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ‘डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजन्सी’ (डिजिटा) स्थापन करण्याचा गांभीर्याने विचार करत असून त्यादृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यामुळे देशात बनावट व कर्ज देणाऱ्या अवैध ॲपच्या मुसक्या आवळल्या जाऊन डिजिटल घोटाळ्यांना चाप लावणे शक्य होणार आहे.
आर्थिक गुन्हेगारी रोखायला ‘डिजिटा’ तयार केले जात आहे. हे ‘डिजिटा’ डिजिटल क्षेत्रातील अवैध ॲपची ओळख पटवेल. आर्थिक जगतात ज्यांच्याकडे ‘डिजिटा’ व्हेरिफिकेशन होणार नाही, त्यांना अवैध मानले जाईल. ज्या कंपन्यांना आर्थिक क्षेत्रात काम करायचे आहे, त्यांना ‘डिजिटा’कडून आपल्या ॲपची तपासणी करावी लागेल. संबंधित ॲपची तपासणी केल्यानंतर त्याचा अहवाल आरबीआयला दिला जाईल. त्यातून ग्राहकांना योग्य ‘ॲप’ ओळखण्यास मदत मिळेल, असे ते म्हणाले. ‘डिजिटा’कडून पडताळणी झाल्यानंतर खऱ्या व खोट्या ॲपची ओळख बनवणे सोपे जाईल.
‘डिजिटा’ स्थापणार
त्यातून डिजिटल कर्ज क्षेत्रात पारदर्शकता येईल. गेल्या काही वर्षांपासून वित्त क्षेत्रात डिजिटल कर्ज वाढली आहेत. त्यातून फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. खोट्या ॲपच्या तडाख्यात सापडून अनेक जण बरबाद झाले आहेत. पोलिसांकडेही याबाबतच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
प्ले स्टोअरमध्ये ‘डिजिटा’ने मंजुरी दिलेल्या ॲपनाच स्थान
गुगलही आपल्या प्ले स्टोअरमध्ये ‘डिजिटा’ने मंजुरी दिलेल्या ‘ॲप’ला स्थान देईल. आरबीआयने माहिती-तंत्रज्ञान खात्याला ४४२ डिजिटल ॲपची यादी दिली आहे. या ॲपवर गुगलला कारवाई करावी लागेल. सप्टेंबर २०२२ ते ऑगस्ट २०२३ दरम्यान गुगलने २२०० डिजिटल ॲप ‘प्ले स्टोअर’मधून हटवले आहेत. आरबीआयकडून मान्यताप्राप्त ॲपनाच मंजुरी देण्याचा निर्णय गुगलने घेतला आहे.
