आज संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसरा दिवस असून आजपासून संसदेच्या नव्या इमारतीत अधिवेशनाचं कामकाज सुरु होणार आहे. याआधी जुन्या संसदेत लोकसभा आणि राज्यसभेच्या ७९५ खासदारांचं एकत्र फोटोशूट फोटोशूट पार पडलं. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर , काँग्रेसनेत्या सोनिया गांधी, काँग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह लोकसभा आणि राज्यसभेचे सर्व सदस्य एकत्र फोटोशूटसाठी उपस्थित होते.
नव्या संसद भवणाची उभारणी करताना महिला आरक्षण डोळ्यांसमोर ठेवून लोकसभेत ८८८ आणि राज्यसभेत ३८४ आसनांची तरतूद गरण्यात आली आहे. भविष्यात दोन्ही सभागृहांच्या सदस्य संख्येतील वाढीचे संकेत म्हणून याकडे पाहिलं जात आहे. आज पासून संसदेचं कामकाज नव्या इमारतीत होणार आहे. जुन्या संसद भवनाचे १९२७ साली उद्धघाटन झालं होतं. जुनी इमारत ९० वर्षापेक्षा जास्त वयाची झाली असून या इमरातीने देशाच्या स्वातंत्र्याची ७६ वर्षे पाहिली आहेत.
केंद्र सरकार लोकसभा, राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये ३३ टक्के ारक्षण देणारं ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक नव्या संसदेत मांडणार आहे. सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. गेल्या १३ वर्षांपासून हे विधेयक प्रलंबीत होते. केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी 'एक्स'वर यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. त्यानंतर त्यांनी ती पोस्ट डिलीट केली. २०१० साली राज्यसभेने हे विधेयक मंजूर केले आहे. ते आता सरकार लोकसभेत मांडले.
केंद्र सरकारकडून लोकसभेत मांडल्या जाणाऱ्या महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षण विधेयकाला विरोधी पक्षांचा देखील पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. काल केंद्र सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेशनासाठी बोलावलेल्या बैठकीत काँग्रेसह विरोधी पक्षांनी देखील सरकारकडे महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची मागणी केली होती. काँग्रेस आणि तृणमुल काँग्रेसने आपली पाठिंबा दिल्यात महिला आरक्षण विधेयक दोन्ही सभागृहात बहुमतात पारित होईल.
