नवी दिल्ली : नवी दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. या राजधानीच्या शहरात सध्या भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. शहरातील नागरिक घोटभर पाण्यासाठी वणवण करत आहेत. दिल्लीत ‘महाराष्ट्र सदन’ हे आलिशान अतिथीगृह आहे. मात्र, दिल्लीतील पाणीटंचाईचा मोठा फटका ‘महाराष्ट्र सदना’ला बसला आहे. महाराष्ट्र सदनात उतरलेल्या एका केंद्रीय मंत्र्याला चक्क बाटलीबंद पाण्याने आंघोळ करावी लागल्याचे उघड झाले आहे.
केंद्रात नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर महाराष्ट्र सदनात वर्दळ वाढली आहे. दिल्लीतील पाणीटंचाईचा फटका येथे येणाऱ्या पाहुण्यांना बसत आहे. ‘महाराष्ट्र सदना’तील पाणी संपल्याने एका केंद्रीय मंत्र्याला चक्क बाटलीबंद पिण्याच्या पाण्याने आंघोळ करावी लागली.
दिल्लीत पाणीटंचाई असताना ‘महाराष्ट्र सदना’ने कोणतीही तजवीज केली नाही. यापूर्वी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत होती. तरीही ‘महाराष्ट्र सदना’च्या प्रशासनाने त्याकडे लक्ष पुरवले नसल्याची चर्चा आहे. महाराष्ट्रातील अनेक मंत्री, विविध क्षेत्रातील मान्यवर महाराष्ट्र सदनला दिल्लीत गेल्यावर भेट देतात. अनेकदा कामानिमित्त महाराष्ट्र सदनात मुक्कामाला राहतात. महाराष्ट्र सदनला पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याने इथे राहिलेल्या मंत्र्यांना चक्क बाटलीबंद पाणीने आंघोळ करण्याची वेळ आली आहे.
सध्या महाराष्ट्र सदनच्या नव्या इमारतीतील शौचालयांमध्ये पाण्याची टंचाई आहे. त्यामुळे अनेकांची गैरसोय होत असल्याची माहिती मिळत आहे. दरम्यान, बकरी ईदमुळे वरिष्ठ अधिकारी सुट्टीवर आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सदनात आलेल्या अतिथींची मोठी गैरसोय होत आहे. अनेकजण बाहेरून पाणी मागवत आहेत.
महाराष्ट्र सदनच्या बांधकामासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही तिथे पाण्याचे नियोजन करण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचे पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सदनमध्ये सध्या अनेक व्हीआयपीदेखील आल्याची माहिती मिळत आहे. त्यांनादेखील बाहेरून पाणी आणून दिले जात असल्याची माहिती मिळत आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या मशीनमध्येदेखील काहीच पाणी नाही.
दिल्लीत यमुना नदीची पाणीपातळी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. त्यामुळे दिल्लीवर पाणीटंचाईचे संकट तयार झाले आहे. त्यामुळे अनेक भागांत टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. राजधानीला हरयाणा, उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांकडून एक महिनाभर अतिरिक्त पाणी देण्यात यावे, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे. मात्र, ही राज्येदेखील पाणी देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
