ज्ञानवापी मशिदीचा खटला दिवाणी न्यायालयाऐवजी वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिले. तसेच सुप्रीम कोर्टाने १७ मे रोजी दिलेले अंतरिम आदेश ८ आठवडे लागू राहतील, असे स्पष्ट केले.
ज्ञानवापी मशीद प्रकरणावर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात तिसऱ्यांदा सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंह यांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे केले की, ‘हे प्रकरण आमच्याकडे आहे, पण आधी त्याची सुनावणी वाराणसी जिल्हा न्यायालयात झाली पाहिजे. तसेच, सुप्रीम कोर्टाने दिलेले अंतरिम आदेश (१७ मे रोजी) ८ आठवडे लागू राहतील.
१७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात तीन निर्देश दिले होते. पहिली गोष्ट म्हणजे शिवलिंग असल्याचा दावा करणारी जागा सुरक्षित करावी. दुसरी, मुस्लिमांना नमाज अदा करण्यापासून रोखू नये व तिसरी फक्त २० लोकांना नमाज पठण करण्याचा आदेश आता लागू नाही. या तीन सूचना पुढील ८ आठवड्यांसाठी लागू राहतील. यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी वाराणसी जिल्हा न्यायालयाकडे सोपवली.
हे प्रकरण जिल्हा न्यायाधीशांकडे पाठवावे. त्यांना २५ वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. या प्रकरणात सर्व पक्षांचे हित सुनिश्चित केले जाईल. आम्ही खटला रद्द करत आहोत, असा विचार करू नये. भविष्यातही आमचे मार्ग तुमच्यासाठी खुले असतील, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सुप्रीम कोर्टाचे तीन पर्याय
सुप्रीम कोर्टाने ज्ञानवापी मशीदप्रकरणी तीन पर्याय ठेवले आहेत. एक म्हणजे वाराणसी कोर्टाला सुनावणी पूर्ण करु द्या, दुसरे सुनावणीपर्यंत कोर्ट अंतिम आदेश देऊ शकते तसेच निर्णय येईपर्यंत अंतरिम आदेश लागू असेल, असे तीन पर्याय सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
सर्व्हे लीक झाल्याप्रकरणी
सुप्रीम कोर्टाची नाराजी
सर्वेक्षण अहवाल लीक झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. हा अहवाल लीक होऊ नये आणि तो फक्त न्यायाधीशांसमोर मांडावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. देशातील समतोल राखण्यासाठी आपण प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने मांडले.
