नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगात दोन नव्या निवडणूक आयुक्तांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांना स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावल्या. लोकसभेच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाले असून नियुक्त्यांना स्थगिती दिल्यास गोंधळाचे, अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य आयुक्त यांच्या (नियुक्ती, कायार्लय सेवाशर्ती-अटी) कायदा २०२३च्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती देण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. उपरोक्त कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या मुख्य याचिका तपासून पाहण्यात येतील, असेही न्यायालयाने ्हटले असून त्याबाबत केंद्र सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी ५ ऑगस्ट रोजी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
...तर गोंधळाचे वातावरण निर्माण होईल
या घडीला आम्ही कायद्याला स्थगिती देऊ शकत नाही अथवा त्याची अंमलबजावणीही थांबवू शकत नाही. असे केल्यास गोंधळाचे, अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होईल आणि आम्ही अंतरिम स्थगितीच्या मार्गानेही ते करू शकत नाही. नव्या निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध कोणतेही आरोप नाहीत, असे न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्त यांच्या पीठाने अर्जदारांना सांगितले. या अर्जदारांनी नव्या कायद्याला आव्हान दिले आहे.अर्जदारांनी नव्या आयुक्तांच्या नियुक्त्यांना स्थगिती देण्याचीही मागणी केली, ती मागणीही फेटाळत असल्याचे पीठाने स्पष्ट केले.
