नवी दिल्ली : मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणातील एखाद्या आरोपीला नियमित जामीन मिळू नये यासाठी पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्याच्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सडकून ताशेरे ओढले. आरोपीला सुनावणीविनाच कोठडीत ठेवणे हे त्याला जबरदस्तीने ताब्यात ठेवण्यासारखेच असून त्यामुळे व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा येते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
झारखंडमधील बेकायदेशीर खाणींबाबतच्या मनी लॉण्ड्रिंगप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने चार पुरवणी आरोपपत्रे सादर केली, त्यापैकी एक अलीकडेच म्हणजे १ मार्च २०२४ रोजी सादर करण्यात आले. त्याला न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्त यांच्या पीठाने बुधवारी जोरदार हरकत घेतली.
झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा कथित साथीदार प्रेम प्रकाश याच्या नियमित जामिनावर पीठासमोर सुनावणी झाली. प्रेम प्रकाश याला ऑगस्ट २०२२ मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्याच्या घरावर छापा टाकण्यात आला होता, तेव्हा दोन एके-४७ रायफली, ६० जिवंत काडतुसे आणि दोन मॅगझीन त्याच्या रांची येथील घरातून मिळाल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे त्याच्यावर मनी लॉण्ड्रिंगसह शस्त्रे कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले.
याबाबत चार पुरवणी आरोपपत्रे सादर करण्यात आली असून या प्रकरणाचा तपास अद्यापही सुरू असल्याचे पीठाने अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांच्या निदर्शनास आणले. एखाद्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत तुम्ही एखाद्याला अटक करू शकत नाही, सुनावणी सुरू होईपर्यंत तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला कोठडीत डांबून ठेवू शकत नाही, हा जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यासारखाच प्रकार आहे आणि एखाद्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचविण्यासारखे आहे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाला फटकारले.
पुरवणी आरोपपत्रे सादर करून तुम्ही एखाद्या आरोपीला नियमित जामीन मिळण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवू शकत नाही, असेही पीठाने म्हटले आहे. तपास पूर्ण होईपर्यंत तुम्ही अटक करू शकत नाही, हा नियमित जामिनाचा संपूर्ण उद्देश आहे, तपास पूर्ण होईपर्यंत सुनावणीला सुरुवात होणार नाही, असे तुम्ही म्हणू शकत नाही, सुनावणीविना एखाद्याला कारागृहातच ठेवण्यासाठी तुम्ही पुरवणी आरोपपत्रे सादर करू शकत नाहीत, असे पीठाने स्पष्ट केले.
अर्जदार गेल्या १८ महिन्यांपासून कारागृहात आहे आणि एकापाठोपाठ एक पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले जात आहेत. त्यामुळे साहजिकच सुनावणीला विलंब होत आहे, असे न्या. खन्ना म्हणाले.
दीर्घकाळ तुरुंगवासात आहेत या कारणास्तव मनी ल़ण्ड्रिंग प्रतिबंध कायद्यातील अनुच्छेद ४५ नुसारही तुम्हाला जामीन मंजूर करण्यात आडकाठी आणता येणार नाही. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रकरणातही आम्ही तेच ग्राह्य धरले, दीर्घकाळ तुरुंगवास आणि सुनावणीला विनाकारण विलंब होत असेल तर न्यायालय जामीन मंजूर करू शकते, असेही न्या. खन्ना म्हणाले. यावेळी पीठाने एस. व्ही. राजू यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली आणि त्याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली असून पुढील सुनावणी २९ एप्रिल रोजी घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.
ईडीची ही कृती उबग आणणारी
या सर्व गोष्टींचाच आम्हाला उबग आला आहे, तुम्ही एखाद्या आरोपीला अटक करता तेव्हाच सुनावणी सुरू झाली पाहिजे, सुनावणीला विलंब करून तुम्ही त्याला नियमित जामिनापासून वंचित ठेवू पाहता. नियमित जामीन हा आरोपीचा अधिकार आहे आणि तो पुरवणी आरोपपत्र दाखल करून नाकारता येऊ शकत नाही, असेही न्या. खन्ना म्हणाले.
