शेतकऱ्यांसाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’चा (ओटीएस) प्रस्ताव स्वीकारुन त्यांना मंजुरी पत्रे जारी करावीत, या मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणाऱ्या बँकेला न्यायालयाने सोमवारी चांगलेच फटकारले. ‘बँक बड्या कर्जदारांकडे फिरकत नाही, मात्र गरीब शेतकऱ्यांना त्रास देते,’ असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
न्या. डी.वाय. चंद्रचूड आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने हायकोर्टाच्या आदेशाची दखल घेत सांगितले की, या आदेशात काहीही चुकीचे नाही. त्यामुळे आम्ही त्यात हस्तक्षेप करणार नाही.
या खटल्यातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती पाहता हायकोर्टाने दिलेले आदेश अत्यंत योग्य व न्याय्य आहेत, असे आमचे मत आहे. त्यामुळे घटनेतील कलम १३६ अंतर्गत हस्तक्षेप करण्याची कोर्टाला आवश्यकता वाटत नाही. त्यामुळे ही विशेष सुट्टीतील याचिका फेटाळून लावत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
