नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या कामगिरीच्या आधारे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवणे व्यावहारिक नसेल. त्यामुळे संसदेच्या अधिकारांना पुढे कमकुवत केले जाईल आणि त्यातून अवाजवी पक्षपातदेखील होऊ शकेल, असे सरकारने संसदीय पॅनेलला सांगितले आहे.
गेल्या ऑगस्टमध्ये, कायदा आणि कर्मचारी यांच्या स्थायी समितीने 'न्यायिक प्रक्रिया आणि त्यांच्या सुधारणा' या अहवालात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचा कार्यकाळ विद्यमान सेवानिवृत्तीच्या वयापेक्षा वाढवण्यासाठी कामगिरी मूल्यमापन प्रणालीची शिफारस केली होती. घटनात्मक तरतुदींनुसार, सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वयाच्या ६५ व्या वर्षी निवृत्त होत असताना, २५ उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश ६२ व्या वर्षी पद सोडतात.
न्यायाधीशांसाठी निवृत्तीचे वय वाढवताना, न्यायाधीशांच्या कामगिरीचे त्यांच्या आरोग्याची स्थिती, निकालांची गुणवत्ता, निकालांची संख्या यावर आधारित पुनर्मूल्यांकन केले जाऊ शकते. यासाठी, कोणत्याही न्यायाधीशाचा कार्यकाळ वाढवण्यासाठी शिफारस करण्यापूर्वी, एससी कॉलेजियमद्वारे मूल्यांकनाची एक प्रणाली तयार केली जाऊ शकते आणि स्थापित केली जाऊ शकते, अशा भाजपचे सुशील कुमार मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शिफारशी केल्या होत्या. शिफारशीला प्रतिसाद देताना, सरकारने सांगितले की, सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या मुद्द्याशी कामगिरीचे मूल्यांकन जोडणे व्यावहारिक असू शकत नाही आणि प्रत्यक्षात अपेक्षित परिणाम आणू शकत नाही. याचा परिणाम वैयक्तिक आधारावर मुदतवाढ देताना न्यायाधीशांच्या मूल्यमापनासाठी सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियमला अधिकार देईल आणि संसदेच्या अधिकारांना आणखी कमी करील आणि सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियममार्फत न्यायपालिकेला निर्णय घेण्यास सक्षम करेल, असे म्हटले आहे.
संसदेत अहवाल सादर
समितीने ‘न्यायिक प्रक्रिया आणि त्यांच्या सुधारणा’ या आधीच्या अहवालावर सरकारच्या प्रतिसादाची नोंद घेतली आहे. कारवाईचा अहवाल बुधवारी लोकसभेत मांडण्यात आला. सरकारने दिलेले उत्तर पाहता या शिफारशीचा ‘पाठपुरावा करण्याची इच्छा नाही’ असे पॅनेलने म्हटले आहे.
