संसदेच्या अधिवेशनात आता 'या' शब्दांचा वापर कराता येणार नाही

बोलण्यावर घालण्यात आलेल्या या निर्बंधामुळे विरोधकांकडून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली जात आहे
संसदेच्या अधिवेशनात आता 'या' शब्दांचा वापर कराता येणार नाही

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १८ जुलैपासून सुरू होत आहे. त्यापूर्वी लोकसभा सचिवालयांनी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात बोलताना काही शब्दांबाबत खासदारांवर बंदी घातली आहे. खासदारांनी बोलताना कोणते शब्द वापरू नयेत, यासंदर्भातील एक यादीच जाहीर करण्यात आली आहे. सभागृहात बोलताना जर त्यांनी या शब्दांचा वापर केला तर चुकीचा आणि असंसदीय मानला जाणार आहे. दरम्यान, बोलण्यावर घालण्यात आलेल्या या निर्बंधामुळे विरोधकांकडून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली जात आहे.

या शब्दांना मनाई

सभागृहात जर खासदारांना आता जुमलाजीवी, बालबुद्धी, कोविड पसरवणारा, गुप्तहेर, लाजिरवाणा, रक्तपिपासू, फसवणूक करणारा, लाजिरवाणा, शिवीगाळ करणारा, फसवणारा, चमचा, थापा मारणारा, बालिश, भ्रष्ट, भित्रा, मगर, चहावाला, गाढव, गुंडगिरी, ढोंगी, अक्षम, लबाड, असत्य, बंडखोरी, गिरगिट, गुंड, खोटेपणा अहंकार, काळा दिवस, पिंपळ, दुटप्पीपणा, दुहेरी चारित्र्य, खरेदी, गरीब तुडवणे, लॉलीपॉप, विश्वासघात, मूर्ख, बहिरे सरकार, लैंगिक छळ, थंडी घेणे, कोळसा चोर, ढोलकी वाजवणारा, अराजकतावादी, शकुनी, हुकूमशाही, जयचंद, विनाशकारी, खलिस्तानी, बॉबकट, रक्ताची शेती, बेकार, नौटंकी’ असे शब्द वापरण्यावर बंदी घातली आहे. या शब्दांना असंसदीय मानले जाणार आहे. नवीन नियमानुसार हे शब्द इतर कोणत्याही शब्दांच्या संयोगाने वापरल्यास ते असंसदीय मानले जाणार नाही. त्याचबरोबर सभापतींवरील आरोपांबाबत अनेक वाक्ये असंसदीय श्रेणीत ठेवण्यात आली आहेत.

विरोधकांचा हल्लाबोल

विरोधकांनी या निर्णयास जोरदार विरोध केला आहे. विरोधी पक्षातील खासदारांनी सरकारच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. सरकारवर टीका करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेला यामुळे बाधा येणार आहे, असे खासदारांचे म्हणणे आहे. लोकसभा सचिवालयाच्या या निर्णयाला तृणमूलचे डेरेक ओब्रायन यांनी आव्हान दिले आहे. ते म्हणाले, ‘मी हे शब्द वापरत राहीन, मला निलंबित करा, मी लोकशाहीसाठी लढणार आहे’. शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनीही ट्विट केले. त्या म्हणाल्या की, ‘ केले तर काय करायचे, बोलले तर काय बोलायचे? वाह मोदीजी वाह!’

तीन राज्यांत यापूर्वीच

या शब्दांवर बंदी

छत्तीसगड, राजस्थान आणि झारखंड विधानसभेच्या कामकाजातून असे शब्द आणि वाक्ये यापूर्वीच असंसदीय म्हणून काढून टाकण्यात आली आहेत. त्याचवेळी, नवीन यादीमध्ये, राजस्थान आणि छत्तीसगड विधानसभेच्या कामकाजातून काढून टाकण्यात आलेल्या सर्वात जास्त शब्दांचा समावेश करण्यात आला आहे.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in