रेल्वे प्रवासात चोरी झाल्यास ती रेल्वेच्या सेवेतील त्रुटी म्हणता येणार नाही. स्वत:च्या वस्तूंचे संरक्षण करण्यास प्रवासी अपयशी ठरल्यास त्यास रेल्वेला जबाबदार धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. विक्रम नाथ व अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय ग्राहक निवारण मंचाचा निकाल रद्दबातल ठरवला. या मंचाने रेल्वेला १ लाख रुपयांची भरपाई ग्राहकाला देण्याचे आदेश दिले होते.
२७ एप्रिल २००५ रोजी सुरिंदर भोला नावाचे प्रवासी दिल्ली ते काशी रेल्वे प्रवास करत होते. त्यांनी त्यांच्या कमरेला १ लाख रुपये बेल्टने घट्टपणे बांधले होते. सकाळी ३.३० वाजता पाहतो त्यांच्या कमरेला लावलेली रक्कम चोरीला दिसल्याचे आढळले. २८ मे २००५ रोजी त्यांनी दिल्ली येथे रेल्वे राजकीय पोलिसांकडे तक्रार केली. त्यानंतर त्यांनी रेल्वेविरोधात ग्राहक तक्रार निवारण मंचात दावा करून १ लाख रुपये रकमेची मागणी केली. मंचाने रेल्वेला एक लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात रेल्वेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.
खंडपीठाने सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीची चोरी झाल्यास ती रेल्वेच्या सेवेतील त्रुटी कशी असू शकते. स्वत:च्या वस्तूंचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी प्रवाशाची आहे. रेल्वेला त्याबाबत जबाबदार धरता येणार नाही.
