नवी दिल्ली : गेल्या काही वर्षांपासून ‘ईडी’च्या कारवाया देशभरात वाढल्या आहेत. विशेषत: राजकारण्यांमध्ये ‘ईडी’ चौकशीबाबत घबराट पसरली आहे. पण, पीएमएलए कायद्यांतर्गत जप्त केलेल्या संपत्तीची चौकशी ३६५ दिवसांत पूर्ण न केल्यास संबंधित आरोपीला ती संपत्ती परत करावी लागेल, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. नवीन चावला यांच्या न्यायालयाने निकाल दिला. भूषण पॉवर ॲॅण्ड स्टील लिमिटेडच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. याचिकेत नमूद केले की, ‘ईडी’ने २०२१ मध्ये पीएमएलए कायद्यांतर्गत आरोपावरून कंपनीची अनेक कागदपत्रे, नोंदी, डिजिटल उपकरणे, ८५ लाखांपेक्षा अधिकचे सोने व ज्वेलरी संपत्ती जप्त केली. ३६५ दिवस होऊनही ‘ईडी’ने चौकशी पूर्ण केली नाही. तसेच कोणतेही आरोपपत्र दाखल केले नाही.
त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, ३६५ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस मालमत्ता जप्त करणे बेकायदेशीर ठरेल. हे राज्यघटनेच्या कलम ‘३०० अ’चे उल्लंघन आहे. या कलमांतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला संपत्तीला मनमानी पद्धतीने ताब्यात घेण्यापासून रोखता येते. ईडीने बीपीएसएलला त्यांची जप्त केलेली संपत्ती परत करावी, असे निकालात म्हटले.
‘ईडी’ने ज्यांची संपत्ती पीएमएलए कायद्यांतर्गत जप्त केली आहे. त्यांच्यासाठी हा निकाल महत्त्वपूर्ण आहे. या निकालामुळे ‘ईडी’ला मनमानी पद्धतीमुळे लोकांची संपत्ती जप्त करण्यापासून रोखले जाईल.
