नवी दिल्ली : २४ आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेने सुप्रीम कोर्टात गर्भपातासाठी याचिका दाखल केली आहे. तिचे बाळ सुदृढ असतानाही तिने याचिका दाखल केल्याने सुप्रीम कोर्ट संतापले. आम्ही अशा प्रकारच्या सर्वसाधारण गर्भपाताला परवानगी दिल्यास भविष्यात गर्भपाताच्या मागणीसाठी रांगा लागतील, असे सुप्रीम कोर्टाने याचिकादार महिलेला सुनावले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबरला होणार आहे.
दोन मुलांची आई असलेल्या गर्भवती महिलेने २४ आठवड्यांनंतर गर्भपाताची परवानगी मागितली. त्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. हिमा कोहली व न्या. बी. वी. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दाम्पत्याला मूल नको होते, तर त्यांनी गर्भनिरोधक साधने का वापरली नाहीत. बलात्कारासंबंधित गर्भपाताला सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली, मात्र विवाहित जोडप्यांना स्वैच्छिक गर्भपाताला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. कारण विवाहित जोडपी कधीही न्यायालयात येऊन गर्भपाताची मागणी करू लागतील. एकमेकांच्या मर्जीने गर्भधारणा झाली आहे. मूल नको होते तर त्यावेळी गर्भनिरोधक साधने का वापरली नाहीत?, असा प्रश्न न्यायालयाने केला.
दिल्लीत राहणाऱ्या महिलेच्या वकिलाने सांगितले की, या जोडप्याला उशिराने गर्भधारणेची माहिती मिळाली. त्यामुळे ते गर्भपाताची मागणी करत आहेत. दुसऱ्या मुलाच्या जन्मानंतर माझे अशील हे वैफल्यग्रस्त आहेत. त्यामुळे ते गर्भपात करू इच्छितात. ते तिसऱ्या मुलाची देखभाल करू शकत नाहीत. त्यावर खंडपीठाने हा युक्तिवाद रद्दबातल करताना सांगितले की, विवाहित महिलेला दोन मुले आहेत. तिला मासिक पाळी आली नाही, तेव्हा तिला काही गडबड आहे असे का वाटले नाही. ५ महिने ती गप्प कशी बसली. कायदा हा जीवनाप्रती उत्तरदायी आहे. तिने व तिच्या पतीने गर्भनिरोधक उपाय का केले नाहीत, असे प्रश्न केले.
न्यायालयाने ‘एम्स’च्या वैद्यकीय मंडळाला तपासणीचे आदेश देऊन शुक्रवारी दाम्पत्याला बोर्डासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले.
