देशातील काही राजकीय नेते, विरोधक, पत्रकार यांच्यासह अनेक बड्या लोकांच्या फोनमध्ये ‘पेगॅसस’द्वारे हेरगिरी केल्याचा आरोप सरकारवर करण्यात आला होता. याबाबतचा एक अहवाल गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्त्वाखालील सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला. या प्रकरणाच्या चौकशीत पेगॅसस स्पायवेअरचा कोणताही निर्णायक पुरावा आढळला नाही, असे अहवालात म्हटले आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकारने सहकार्य केले नाही, असेही या समितीने नमूद केले आहे.
पेगॅससबाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने आपल्या अहवालात धक्कादायक खुलासा केला आहे. पेगॅगस व्हायरस असल्याच्या संशयातून २९ फोन तपासले असता त्यातील पाच फोनमध्ये मालवेअर सापडल्याचे अहवालात म्हटले आहे. परंतु, पेगॅसस स्पायवेअरचा कोणताही निर्णायक पुरावा आढळला नाही, असेही या समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
राजकारणी, कार्यकर्ते आणि पत्रकारांच्या फोनमधील माहिती चोरण्यासाठी पेगॅसस स्पायवेअरचा कथित वापर करण्याबाबत छाननी करण्यासाठी तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात आपला अहवाल सादर केला. पेगॅससप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य केले नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे.
हा अहवाल तीन भागांमध्ये सादर केला आहे. तांत्रिक समितीचे दोन अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा एक अहवाल, असे एकूण तीन अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्या अहवालाचा तिसरा भाग सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक केला जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
