नवी दिल्ली : पेपरफुटीने ग्रासलेल्या ‘नीट-यूजी २०२४’ परीक्षेचे पद्धतशीरपणे पावित्र्यभंग झालेले नसल्याने ही परीक्षा रद्द करण्याचे आदेश आम्ही दिले नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.
हजारीबाग आणि पाटणा वगळता अन्यत्र ‘नीट-यूजी २०२४’ परीक्षेचे पावित्र्य पद्धतशीरपणे भंग करण्यात आले आहे असे न आढळल्याने आम्ही ही परीक्षा रद्द करण्याचे आदेश दिले नाहीत, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने म्हटले आहे.
‘इस्रो’चे माजी प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने एक समिती नियुक्त केली असून ही समिती ‘एनटीए’च्या कारभाराचा आढावा घेऊन परीक्षा पद्धतीमधील सुधारणा सुचविणार आहे. परीक्षा पद्धतीमधील त्रुटींवर मात करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणारा अहवाल समितीला ३० सप्टेंबरपर्यंत सादर करावयास सांगितले आहे, असेही पीठाने म्हटले आहे.
‘नीट-यूजी’ परीक्षेत जे प्रश्न उद्भवले ते केंद्राने सोडविले पाहिजेत, पीठाने २३ जुलै रोजी परीक्षा रद्द करण्याची अथवा फेरपरीक्षा घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या होत्या.
