नवी दिल्ली : प्राप्तिकर आणि जीएसटी मासिक संकलन आकडेवारीत मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आल्याने आगामी अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि सामाजिक क्षेत्रातील योजनांसाठी सरकारला अधिक निधीची तरतूद करणे शक्य होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी मोदी 2.0 सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने त्यात विशेषत: ग्रामीण भागातील समाजातील गरीब घटकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर सरकारकाडून लक्ष केंद्रित केले जाण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात मिळकत आणि कॉर्पोरेट कर संकलनात मोठी वाढ झाली आहे आणि एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन अंदाजे अंदाजे १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. सरकारने या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष करातून १८.२३ लाख कोटी रुपये जमा करण्याचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट ठेवले होते. १० जानेवारीपर्यंत, १४.७०लाख कोटी रुपये जमा झाले होते, जे अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ८१ टक्के आहे.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आघाडीवर, केंद्रीय जीएसटी महसूल अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत अंदाजे १० हजार कोटी रुपयांनी जास्त होऊन ८.१ लाख कोटी रुपयांचा असेल. अंदाजानुसार, या आर्थिक वर्षात अबकारी आणि सीमाशुल्क संकलनात सुमारे ४९ हजार कोटी रुपयांची तूट असेल. केंद्राचा एकूण कर महसूल अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा ६० हजार कोटी रुपयांनी वाढून ३३.६ लाख कोटी रुपयांचा असेल.
वाढत्या करसंकलनामुळे २०२५-२६ पर्यंत वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्टापासून विचलित न होता मनरेगा, ग्रामीण रस्ते, पीएम किसान सन्मान निधी, पीएम विश्वकर्मा योजना यांसारख्या सामाजिक क्षेत्रातील योजनांसाठी अधिक निधीची तरतूद करण्यासाठी सरकारला मदत मिळणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात, सरकारची महसूल प्राप्ती आणि खर्च यांच्यातील तफावत असलेली वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
कर महसूल
‘इक्रा’ने आपल्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय अपेक्षा अहवालात म्हटले आहे की, उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्क संकलनात वाढ होण्याची शक्यता असतानाही थेट कर आणि जीएसटी संकलनाच्या नेतृत्वाखाली पुढील आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) एकूण कर महसुलात ११ टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. इक्राच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ९.५ टक्के राहण्यासह आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये कर महसूल १.२ टक्क्यांनी (आर्थिक वर्ष २०२४ साठी अपेक्षित १.४ टक्क्यांच्या तुलनेत) वाढण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-१९ मध्ये मिळालेल्या सरासरीच्या अनुषंगाने करवाढ १.२ टक्क्यांवर राहील असे गृहीत धरले आहे, असे इक्राने म्हटले आहे.
पायाभूत सुविधा, महिला केंद्रित योजनांसाठीची तरतूद वाढण्याची अपेक्षा
डेलॉइट इंडियाचे भागीदार संजय कुमार म्हणाले की, याक्षणी सरकारकडे काही प्रमाणात निधी उपलब्ध आहे आणि ते खर्च करू इच्छितात. तरतूद करताना या सरकारने कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला नाही. कोविडच्या वेळी, जेव्हा इतर देश गरीब लोकांच्या हातात पैसे देत होते, तेव्हा या सरकारने अतिशय कठोर आणि नियमावर आधारित पैशाचे हस्तांतरण केले. चालू वर्षासाठी सरकारच्या अर्थसंकल्पाचा आकार ४० लाख कोटी रुपये होता आणि पुढील वर्षी तो १० टक्क्यांनी वाढून ४३-४४ लाख कोटी रुपये होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष; २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, महिला केंद्रित योजनांसाठीची तरतूद वाढण्याची अपेक्षा आहे, असे कुमार म्हणाले.
