नवी दिल्ली : जनगणनेसाठी २०२१-२२ मध्ये करण्यात आलेल्या (तीन हजार ७६८ कोटी) तरतुदीत लक्षणीय घट करण्यात आली असून २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात यासाठी एक हजार ३०९.४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जनगणनेला लक्षणीय विलंब झाला असला तरी ती लवकर केली जाणार नाही असे संकेत या तरतुदीमधून मिळत आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या २४ डिसेंबर २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत २०२१ जनगणनेचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता आणि त्यासाठी आठ हजार ७४५.२३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अद्ययावत करण्यासाठी तीन हजार ९४१.३५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता.
राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर अद्ययावत करण्याचे काम १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२० या कालावधीत करण्यात येणार होते, मात्र कोविड-१९ मुळे ते पुढे ढकलण्यात आले. जनगणना कधी करावयाची याचा निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही, केंद्र सरकारने त्याचा कार्यक्रम अद्यापही जाहीर केलेला नाही. याच वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या असल्याने जनगणना २०२४ मध्ये होण्याची शक्यता नाही, असे सांगण्यात येत आहे. जनगणना आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टरसाठी सरकारला १२ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
