...ही तर लाेकशाहीची हत्या, सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचे कान उपटले

नवी दिल्ली : नुकत्याच झालेल्या चंदिगड महापौरपदाच्या निवडणुकीचे आयोजन करणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी चांगलेच फटकारले. इतकेच नव्हे, तर लोकशाहीची अशा प्रकारे हत्या होऊ देणार नाही आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या शुद्धतेवर समाधानी न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश देईल, असेही स्पष्ट केले.

तीन न्यायाधिशांच्या खंडपीठाचे नेतृत्व करणारे सरन्यायाधीश धनंजय वाय. चंद्रचूड यांनी या संबंधात जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. निवडणूक निर्वाचन अधिकाऱ्याने मतपत्रिकांमध्ये विपर्यास केल्याचे स्पष्ट आहे आणि त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे आणि त्याची ही कृती लोकशाहीची ‘हत्या’ आणि ‘चेष्टा’ आहे, असे सांगत हा अधिकारी आहे की फरारी आहे की नाही, असे विचारत न्यायालयाने मतपत्रिका आणि मतदान प्रक्रियेचा व्हिडीओ जतन करण्याचे आदेश दिले आणि १९ फेब्रुवारी रोजी चंदिगड महापौर निवडणुकीच्या पुढील सुनावणीदरम्यान त्यांची वैयक्तिक उपस्थिती आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

महापौरपदाच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या आम आदमी पक्षाचे (आप) नगरसेवक कुलदीप कुमार यांच्या याचिकेतील आरोपांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला की, निवडणूक निर्वाचन अधिकाऱ्याने काँग्रेस-आप आघाडीच्या नगरसेवकांच्या आठ मतपत्रिका पळवल्या.

त्या अवैध केल्या. पीठासीन अधिकाऱ्याने मतपत्रिकेशी छेडछाड केल्याचा आरोप करणाऱ्या काँग्रेस-आप युतीला त्यामुळे मोठा धक्का बसून ३० जानेवारी रोजी झालेल्या चंदिगड महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपने तिन्ही पदे कायम ठेवली.

भारतीय जनता पक्षाचे मनोज सोनकर यांनी कुमार यांचा १६ विरुद्ध त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्याच्या १२ मतांनी पराभव करत महापौरपद पटकावले. आठ मते अवैध ठरविण्यात आली. त्याने मतपत्रिकेची विटंबना केली आहे हे उघड आहे. या माणसावर कारवाई झाली पाहिजे. बघा, तो कॅमेऱ्याकडे का पाहतोय? सॉलिसिटर (जनरल), ही लोकशाहीची थट्टा आणि लोकशाहीची हत्या आहे, आम्ही घाबरलो आहोत. निवडणूक निर्वाचन अधिकाऱ्याचे हे वर्तन आहे का,' असे मत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निवडणूक प्रक्रियेचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग पाहिल्यानंतर नोंदवले, तर चित्राची एकच बाजू असते. निवडकपणे सांगितलेल्या गोष्टीवर आधारित मत बनवू नका, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी चंदिगड अधिकाऱ्यांची बाजू मांडत सरन्यायाधीश धनंजय वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश जे. बी. परडीवाला आणि न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाला सांगितले.

महापौर निवडीशी संबंधित संपूर्ण रेकॉर्ड चंदिगडचे उपायुक्त, सध्याचे अभिलेख संरक्षक यांच्याकडून सोमवारी संध्याकाळी

५ वाजेपर्यंत ‘पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारच्या ताब्यात देण्यात यावे. ‘निवडणूक निर्णयाचा संपूर्ण व्हिडीओ सादर करा. त्यातून आमच्या सद्सद‌विवेकबुद्धीचे समाधान न झाल्यास नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्यासाठी आम्ही नव्याने निवडणूक घेण्याचे निर्देश देऊ शकतो, असे सरन्यायाधीशांनी यावेळी तोंडी स्पष्ट केले.