नवी दिल्ली : भारतात सध्या लोकसभेची रणधुमाळी सुरू आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात व ९८ कोटी मतदार असलेल्या देशात निवडणूक घेणे मोठी कसरत आहे. तसेच या निवडणुका प्रचंड खर्चिक बनलेल्या आहेत. २०१९ मध्ये निवडणुकीचा खर्च ५५ ते ६० हजार कोटी रुपये झाला होता. आता २०२४ च्या निवडणुकीचा खर्च १ लाख २० हजार कोटींवर जाण्याचा अंदाज सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजने व्यक्त केला आहे.
२०१९ मध्ये प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात १०० कोटी रुपये खर्च झाले होते. म्हणजेच प्रति मत ७०० रुपये खर्च झाला होता. ती निवडणूक आतापर्यंतची सर्वात महागडी निवडणूक होती. २०२४ ची निवडणूक ही आतापर्यंत महागडी निवडणूक ठरण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीचा खर्च १ लाख २० हजार कोटींवर जाऊ शकतो. देशातील निवडणुकीचा खर्च पाहता अनेकांचे डोळे पांढरे होतात. त्यामुळेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निवडणूक लढवण्यास असमर्थता व्यक्त केली. कारण निवडणूक लढवायला माझ्याकडे पैसे नाहीत, असे त्यांनी प्रांजळपणे सांगितले.
१९५२ मध्ये देशात पहिली निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीत १०.५ कोटी रुपये खर्च झाले होते. १९९९ च्या निवडणुकीत ९४७ कोटी, २००४ च्या निवडणुकीत १०१६ कोटी, २०१४ मध्ये ३८७० कोटी रुपये खर्च झाले होते, तर २०१९ ची निवडणूक ही जगातील सर्वात महागडी होती. कदाचित ५५ ते ६० हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाला असावा. हा खर्च निवडणूक जाहीर झाल्यानंतरचा आहे. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच्या खर्चाचा त्यात समावेश नाही.
उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा वाढली
१९५२ मध्ये उमेदवाराच्या निवडणुकीच्या खर्चाची मर्यादा २५ हजार रुपये होती. त्या निवडणुकीला १०.५ कोटी रुपये खर्च झाला होता. त्यानंतर सातत्याने निवडणूक खर्चात वाढ झाली. ती २०१४ मध्ये ७० लाख झाली, तर २०२४ मध्ये हीच मर्यादा ९५ लाख रुपये झाली, तर विधानसभा निवडणुकीत एक उमेदवार ४० लाख रुपये खर्च करू शकतो. काही छोटी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशात लोकसभा निवडणुकीसाठी ७५ लाख व विधानसभा निवडणुकीत खर्चाची मर्यादा २८ लाख रुपये आहे, तर राजकीय पक्षांना खर्चाची कोणतीही मर्यादा निश्चित केली नाही. उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात सभा, रॅली, जाहिरात, पोस्टर, बॅनर, वाहनाचा खर्च समाविष्ट असतो. निवडणूक संपल्यावर ३० दिवसांत निवडणुकीचा खर्च निवडणूक आयोगाला द्यावा लागतो.
