नवी दिल्ली: ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) पक्षाचे नाव आणि 'जोडाफूल' (फुलं अन् गवत) या निवडणूक चिन्हावरून दोन गटांत निर्माण झालेल्या वादावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी किती वेळ लागेल, याची स्पष्ट कालमर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक आयोगाकडून मागताना शिवसेना पक्षाबाबत झालेल्या विलंबाचा दाखला दिला आहे.
तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या मूळ नावावर आणि चिन्हावर कुणाचा हक्क आहे, याचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी किती वेळ लागेल, याची माहिती २५ सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश आयोगाचे ज्येष्ठ वकील डी. एस. नायडू यांना दिले असून, पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. अंतिम निर्णयासाठी साधारण किती वेळ लागेल हे सांगा. दोन्ही पक्षांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यास रास्त वेळ मिळावा आणि तुम्हालाही विचारपूर्वक निर्णय घेता यावा... पण या प्रक्रियेला खूप जास्त वेळ लागू नये," असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
शिवसेनेचा दाखला
पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गोठवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहाना यांच्या पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान, शिवसेना पक्षाच्या वादात झालेल्या विलंबाचा दाखला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा वादांचा लवकरात लवकर निकाल लावणे गरजेचे आहे. दोन्ही बाजूंना पुरावे सादर करण्याची आणि आयोगाला योग्य युक्तिवाद व पुराव्यांचा विचार करण्याची पुरेशी संधी मिळेल, असा एक "रास्त" कालावधी सुचवावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
सिब्बल यांचा आक्षेप
सुनावणीच्या सुरुवातीला ममता बॅनर्जी यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अंतरिम आदेशाच्या वेळेवर जोरदार आक्षेप घेतला. पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर हा आदेश देण्यात आल्याने ममता बॅनर्जी यांना कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याची संधीच मिळाली नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाने प्रकरणात विलंब करायचा आणि ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर असा आदेश द्यायचा, ज्यामुळे मला कोणताही कायदेशीर पर्याय उरणार नाही, हे योग्य आहे का, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. हा वाद जुलै महिन्यातच आयोगाकडे आला होता, त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच आयोग यावर निर्णय घेऊ शकत होता, असेही ते म्हणाले.
न्यायालयाची टिप्पणी
मात्र, दोन्ही गटांतील उमेदवारांनी मूळ 'तृणमूल काँग्रेस'चे उमेदवार म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने काय करायला हवे होते, असा सवाल पीठाने केला. न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले की, निवडणुकांची अधिसूचना जारी झाली असल्याने या टप्प्यावर पोटनिवडणुकीसाठी करण्यात आलेल्या अंतरिम व्यवस्थेत हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही. दोन्ही प्रतिस्पर्धी गटांना 'समान पातळीवर' आणण्यासाठी अंतरिम व्यवस्था करणे आवश्यक होते का, एवढाच मुद्दा सध्या विचारात घेण्यासारखा आहे.
