नवी दिल्ली : ट्रान्सजेंडर व्यक्तीच्या संबंधातील तिच्या लैंगिक प्रवृत्ती नियोक्त्यांना ज्ञात झाल्यानंतर म्हणजे ती ट्रान्सजेंडर आहे हे कळल्यानंतर गुजरात आणि उत्तर प्रदेशच्या दोन खासगी शाळांनी शिक्षक म्हणून त्या व्यक्तीच्या सेवा बंद केल्या होत्या. त्या ट्रान्सजेंडर व्यक्तीच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सहमती दर्शविली आहे.
"आम्ही काय करू शकतो ते पाहू." असे सांगत सरन्यायाधीश धनंजय वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश जे. बी. परडीवाला व न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर गुजरात व उत्तर प्रदेश सरकारांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. तसेच सरकार व्यतिरिक्त जामनगर येथील शाळेचेप्रमुख आणि उत्तर प्रदेशातील खिरी येथील अन्य एका खासगी शाळेच्या अध्यक्षांकडूनही उत्तर मागितले आहे.
याचिकाकर्त्याची तक्रार अशी आहे की, तिची लैंगिक ओळख उघड झाल्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमधील शाळांमध्ये तिची सेवा बंद केली गेली. तिचे म्हणणे आहे की, ती दोन वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये तिच्या या संबंधातील प्रश्नाचा पाठपुरावा करू शकत नाही.
ट्रान्सजेंडर व्यक्तीसाठी उपस्थित असलेल्या वकिलाने सांगितले की, तिला उत्तर प्रदेशच्या शाळेत नियुक्तीचे पत्र देण्यात आले आणि काढून टाकण्यापूर्वी सहा दिवस शिकवले गेले. गुजरातच्या शाळेत, तिला नियुक्तीचे पत्र देण्यात आले आणि नंतर तिची लैंगिक ओळख ओळखल्यानंतर तिला सामील होण्याची संधी नाकारण्यात आली. याचिकाकर्त्याने तिच्या मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.
