ट्रम्प टॅरिफचा भारताच्या वस्त्रोद्योगाला मोठा फटका; ‘भारताबाहेर प्रोडक्शन हलवा’, अमेरिकन कंपन्यांचा अल्टिमेटम!

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या ५० टक्के टॅरिफचा परिणाम आता दिसायला लागलाय. अमेरिकेतील अनेक मोठ्या कंपन्यांनी भारतातून सामानाची आयात सध्या थांबवलीये. याचा पहिला फटका देशातील वस्त्रोद्यागाला बसलाय. परिणामी अनेक उत्पादकांमध्ये आपले उत्पादन परदेशात हलविण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे.
ट्रम्प टॅरिफचा भारताच्या वस्त्रोद्योगाला मोठा फटका; ‘भारताबाहेर प्रोडक्शन हलवा’, अमेरिकन कंपन्यांचा अल्टिमेटम!
Published on

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या ५० टक्के टॅरिफचा परिणाम आता दिसायला लागलाय. अमेरिकेतील अनेक मोठ्या कंपन्यांनी भारतातून सामानाची आयात सध्या थांबवलीये. याचा पहिला फटका देशातील वस्त्रोद्यागाला बसलाय. परिणामी अनेक उत्पादकांमध्ये आपले उत्पादन परदेशात हलविण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे.

मध्यरात्रीच फोन, अमेरिकन कंपन्यांकडून अल्टिमेटम

वृत्तसंस्था Reuters च्या वृत्तानुसार, 'अमेरिकेतील खरेदीदारांनी आमच्यासोबतची डील थांबवलीये', असे अग्रगण्य वस्त्र उत्पादक कंपनी 'पर्ल ग्लोबल'ने म्हटले आहे. 'पर्ल ग्लोबल'च्या अमेरिकेतील खरेदीदारांमध्ये Gap and Kohl's सारख्या मोठ्या ब्रँड्सचा समावेश आहे. पर्ल ग्लोबलच्या म्हणण्यानुसार, कपड्यांचा पुरवठा थांबवा, हे सांगण्यासाठी त्यांच्याकडे मध्यरात्रीच (अमेरिकन वेळेनुसार सकाळी) फोन आले. काही कंपन्यांनी ईमेलद्वारे त्यांच्या निर्णयाची माहिती दिली आहे. वाढलेले शुल्क मालाच्या किंमतीतच सामावून घ्यावे किंवा तुमचे प्रोडक्शन भारताबाहेर अन्य देशांत हलवावे, असे अल्टिमेटम या कंपन्यांकडून दिले जात आहे.

अमेरिकन खरेदीदार म्हणतात - टॅरिफचा खर्च तुम्ही करा, अन्यथा व्यापार नाही

वाढलेले शुल्क मालाच्या किंमतीतच सामावून घ्यावे, तसे न केल्यास माल स्वीकारला जाणार नाही, असे अमेरिकन खरेदीदारांचे स्पष्ट म्हणणे आहे. कारण वाढलेले शुल्क जोडल्यास भारतातून आयात केलेल्या वस्तूंची किंमत अमेरिकेत प्रचंड वाढेल, त्यामुळे ग्राहक मिळणार नाहीत. "ग्राहकांचे आम्हाला फोन येत आहेत, भारताबाहेर अन्य देशांत तुमचे प्रोडक्शन हलवा असा सल्ला ते देत आहेत", असे पर्ल ग्लोबलचे व्यवस्थापकीय संचालक पल्लब बॅनर्जी यांनी सांगितले.

Raymond, Titan सह अनेकांची परदेशात प्रोडक्शन हलविण्यासाठी धावपळ

अनेक उत्पादकांमध्ये उत्पादन परदेशात हलविण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे. पर्ल इंडियाचा निम्मा व्यवसाय अमेरिकेतूनच येतो. "भारतातून वस्तू खरेदी करत राहू असे काही ग्राहकांचे म्हणणे आहे. मात्र, वाढीव टॅरिफचा खर्च कंपनीला उचलावा लागेल अशी त्यांची अट आहे. परंतु तसे करणे शक्य नाही", असे बॅनर्जी म्हणाले. त्यामुळे, अमेरिकेतील डिमांड पूर्ण करण्यासाठी पर्ल ग्लोबलने उत्पादन प्रक्रियेचा एक भाग बांगलादेश, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि ग्वाटेमाला येथील १७ कारखान्यांमध्ये हलवण्याची तयारी दर्शवली आहे. दुसरीकडे, RichaCo Exports या भारतीय कंपनीने यावर्षी १११ दशलक्ष डॉलर (अंदाजे ₹९०० कोटी) मूल्याचे परिधान वस्त्र अमेरिकेला निर्यात केले आहेत. J. Crew Group यांसारख्या नामांकित ग्राहकांसाठी ही उत्पादने तयार करण्यात आली. ही सर्व उत्पादने भारतातल्या दोन डझनहून अधिक कारखान्यांमध्ये तयार करण्यात आली आहेत. कंपनीचे जनरल मॅनेजर दिनेश राहेजा यांनी सांगितले की,"आमच्या भारतातील एकूण उत्पन्नाच्या सुमारे ९५% उत्पन्न अमेरिकेमधून येते. सध्या उद्योग संकटात आहे म्हणून आम्ही नेपाळच्या काठमांडूमध्ये उत्पादन सुरू करण्याचा विचार करत आहोत." याशिवाय, या आठवड्यातच भारतातील सर्वात मोठ्या ज्वेलरी आणि घड्याळ उत्पादक कंपनी Titan ने सांगितले की, "अमेरिकेच्या बाजारात कमी करदरासह प्रवेश टिकवण्यासाठी आम्ही मध्यपूर्वेत (Middle East) काही उत्पादन युनिट्स हलवण्याचा विचार करत आहोत." Raymond कंपनीचे आर्थिक प्रमुख अमित अग्रवाल यांनीही आशा व्यक्त केली की, "आमची इथिओपियामधील फॅक्टरी, जिथे फक्त १०% अमेरिकी कर लागू होतो, तिथे आम्ही पुढच्या ३ महिन्यांत उत्पादन वाढवू शकतो."

एप्रिलपासून चित्र पालटलं

एप्रिलपासून परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. तेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने बांगलादेश, व्हिएतनाम आणि चीनच्या तुलनेत भारतावर कमी टॅरिफ लादले होते. त्यामुळे भारतीय इंडस्ट्रीला फायदा होण्याची अपेक्षा होती आणि भारतीय सामानाची कमी किंमतीत विक्री होईल, त्यामुळे अमेरिकेत डिमांड वाढेल असे म्हटले जात होते. मात्र, आता चित्र पालटलंय. भारतावर अमेरिकेने तब्बल ५० टक्के कर लादला आहे. तर, बांगलादेश आणि व्हिएतनामवर केवळ २० टक्के तर चीनवरही भारतापेक्षा कमी म्हणजे ३० टक्के टॅक्स लादला आहे.

दरम्यान, आता अमेरिकेतील ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या कंपन्या परदेशातील कारखान्यांचा वापर करू शकतात, परंतु देशांतर्गत कारखान्यांवर अवलंबून असलेल्या निर्यातदारांना याचा मोठा फटका बसणार आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in