नवी दिल्ली : सध्या महागाईने जनता होरपळून निघत असतानाच केंद्र सरकारचा खप निर्देशांकाचा सर्व्हे जाहीर झाला आहे. या सर्व्हेनुसार, गेल्या ११ वर्षांत प्रत्येक भारतीयाचा खर्च अडीच पटीने वाढला आहे. विशेष म्हणजे खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंवरील खर्च कमी होत असून दुसऱ्या कारणांसाठी भरमसाट खर्च केला जात असल्याचे उघड झाले आहे. त्याचबरोबर शहर व ग्रामीण भागातील खर्चातील अंतर कमी झाले आहे.
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या घरगुती खप खर्च सर्व्हेतून ही माहिती मिळाली आहे. सांख्यिकी व प्रकल्प अंमलबजावणी खात्याने ऑगस्ट २०२२ ते जुलै २०२३ दरम्यान देशात सर्वेक्षण केले. हा सर्व्हे पाच वर्षांनंतर केला जातो. पण २०१७-१८ मध्ये या सर्व्हेतील आकडेवारीत तफावत असल्याचे कारण देऊन सरकारने तो जारी केला नव्हता.
२०२२-२३ मध्ये ग्रामीण भागात प्रति व्यक्ती खप खर्च ३७७३ रुपये, तर शहरात तो ६४५९ रुपये होता. २०१०-११ मध्ये हेच आकडे १४३० व २६३० रुपये होते. यातून ग्रामीण भागातील खर्च २.६ पट व शहरातील खर्च २.५ पटीने वाढला आहे. २०१०-११ मध्ये गावांपेक्षा शहरातील खर्च ८४ टक्के अधिक होता. २०२२-२३ या काळात गावापेक्षा शहरातील खर्च ७१ टक्के अधिक आहे. याचाच अर्थ ग्रामीण भागात शहरांइतकाच खर्च वाढला.
२०११-१२ मध्ये ग्रामीण भागातील एकूण खर्चातील खाण्यापिण्याच्या खर्चाचे प्रमाण ५२.९ टक्के होते. २०२२-२३ मध्ये हेच प्रमाण ४६.४ टक्के, तर शहरात खाण्यापिण्याच्या खर्चाचे प्रमाण ४२.६ टक्क्यावरून ३९.२ टक्क्यांपर्यंत घसरले. गावातील खाण्यापिण्याचा एका व्यक्तीचा खर्च १७५० रुपये, तर शहरातील खर्च २५३० रुपये आहे. अन्नपदार्थांमध्ये सर्वात जास्त खर्च शीतपेय व बाहेरून आणलेल्या तयार अन्नपदार्थांवर केला जातो.
अन्नपदार्थ सोडून अन्य वस्तूंवर गावातील प्रति व्यक्ती खर्च २०२३ रुपये होता. हे प्रमाण एकूण खर्चाच्या ५४ टक्के आहे, तर शहरात अन्य वस्तूंवरील खर्च ३९३९ रुपये आहे. एकूण खर्चात त्याचे प्रमाण ६१ टक्के आहे. ग्रामीण भागात प्रवासावर २८५ रुपये, वैद्यकीय खर्चावर २६९ रुपये खर्च होतात, तर शहरात प्रवासावर ५५५ रुपये, अन्य वस्तूंवर ४६३ रुपये, मनोरंजनावर ४२४ रुपये खर्च होतात. ग्रामीण व शहरी भागात प्रवास खर्च वाढले आहेत.
सर्वाधिक खर्च सिक्कीममध्ये
देशात सर्वाधिक घरगुती खर्च सिक्कीममध्ये आढळला. तेथे ग्रामीण भागात ७७३१ रुपये, तर शहरात १२०१५ रुपये आढळला, तर छत्तीसगडमध्ये सर्वात कमी खर्च आढळला. तेथे ग्रामीण भागात २४६६, तर शहरात ४४८३ रुपये खर्च होता. दिल्ली ग्रामीण भागात प्रति व्यक्ती मासिक खर्च ६५७६ रुपये व शहरी भागात ८२१७ रुपये आढळला. उत्तर प्रदेशात ग्रामीण भागात ३१९१ रुपये, तर शहरात ५०४० रुपये खर्च आढळला. महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात ४०१० रुपये, तर शहरी भागात ६६५७ रुपये खर्च आढळला.
ग्रामीण भागात अनुसूचित जातींचा ग्रामीण भागातील खर्च ३०१६ रुपये, शहरी भागात ५४१४ रुपये, तर अनुसूचित जमातींचा खर्च अनुक्रमे ३४७४ व ५३०७ रुपये आढळला. ओबीसींसाठी ३८४८ रुपये, तर ६१७७ रुपये आढळला. उर्वरित समाजाचा खर्च ४३९२ रुपये, तर शहरात ७३३३ रुपये आढळला, असे या सर्वेक्षणात दिसून आले आहे.
