नवी दिल्ली : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशभरातील विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांना (एचईआय) नवीन गुन्हेगारी कायद्यांची प्रसिद्धी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या कायद्यांविषयी असलेले गैरसमज दूर करावेत, असेही सांगितले आहे. यूजीसीचे सचिव मनीष जोशी यांनी सांगितले की, उच्च शैक्षणिक संस्थांना नवीन कायद्यांच्या अनुषंगाने माहिती फलक लावणे, तसेच वकिलांची चर्चासत्रे आणि भाषणे आयोजित करून मोहीम राबवून प्रसिद्धी देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी भारतीय पुरावा कायदा-१८७२, फौजदारी प्रक्रिया संहिता-१९७३ आणि भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) या जुन्या फौजदारी कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या होत्या. त्या कायद्यांच्या जागी भारतीय साक्ष संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक आणि भारतीय न्याय संहिता विधेयक हिवाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची संमती मिळाल्यानंतर त्यांना कायद्यात रूपांतरित करण्यात आले. या कायद्यांविषयी जगजागृती करण्याचे निर्देश यूजीसीने विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांना दिले आहेत.
