नवी दिल्ली : उच्च शिक्षणात जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) १३ जानेवारी २०२६ रोजी लागू केलेल्या नव्या नियमांमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. देशभरात अनेक ठिकाणी या कायद्याविरोधात निदर्शने होत आहेत. सोशल मीडियावरही ट्रेंड होत असून, प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे. दरम्यान, या बदलांचा निषेध करत बरेलीचे सिटी मॅजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री (आयएएस) यांनी राजीनामा दिल्याने वाद आणखीनच वाढला आहे.
यूजीसीने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स रेग्युलेशन्स २०२६ हे नियम लागू केले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक विद्यापीठ व महाविद्यालयात इक्विटी सेंटर, इक्विटी कमिटी आणि इक्विटी स्क्वॉड स्थापन करणे बंधनकारक असेल. अहोरात्र हेल्पलाइन व तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संस्थेची मान्यता रद्द करणे किंवा अनुदान रोखणे अशी कडक कारवाई होऊ शकते. यूजीसीनुसार २०२० ते २०२५ या काळात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व मागासवर्गीयांविरुद्धच्या तक्रारींमध्ये १०० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. तसेच रोहित वेमुला व पायल तडवी प्रकरणांतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांचा आधार घेऊन हे नियम तयार करण्यात आले आहेत.
वाद का पेटला?
नियमांतील काही तरतुदींवर तीव्र आक्षेप घेतला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेत नियमातील कलम ३ (सी) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, समानतेचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सामान्य (सवर्ण/खुल्या) वर्गवारीतील विद्यार्थी व शिक्षकांचा आरोप आहे की, हे नियम एकतर्फी असून त्यांना संभाव्य गुन्हेगार मानले जात आहे. विद्यापीठ आणि कॉलेजमधील जातीभेद रोखण्यासाठी हा नियम बनवण्यात आलाय. या नियमानुसार, प्रत्येक विद्यापीठ आणि कॉलेजमध्ये एक इक्विटी कमिटी बनवण्यात येईल. या कमिटीत एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीवर सुनावणी होईल आणि निश्चित कालावधीत या तक्रारीचा निपटारा केला जाईल. या कमिटीत एससी-एसटी, ओबीसी, दिव्यांग आणि महिलांचा समावेश आवश्यक आहे. या कमिटीचे काम विद्यापीठ आणि कॉलेज परिसरात समानतेचे वातावरण तयार करणे आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या योजनांची योग्यरित्या अंमलबजावणी करणे हा आहे.
