नवी दिल्ली : फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीतील दंगलींच्या कटाशी संबंधित ‘यूएपीए’ प्रकरणात कार्यकर्ते उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा आणि मीरन हैदर यांच्या जामीन अर्जांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित केली. न्या. अरविंद कुमार आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी तहकूब केली.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी प्रत्युत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला होता. राजू यांनी दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ‘जामिनाच्या बाबतीत प्रतिजवाब दाखल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही आणि पुढील सुनावणीसाठी शुक्रवार निश्चित केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी दिल्ली पोलिसांना नोटीस जारी करून प्रत्युत्तर मागवले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने २ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध अटकेतील कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्या दिवशी ‘नागरिकांच्या आंदोलनांच्या नावाखाली कटकारस्थान रचून हिंसा करणे परवानगीयोग्य नाही’ या कारणास्तव उमर खालिद, शरजील इमाम यांच्यासह नऊ जणांना जामीन नाकारला होता.
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्यघटना नागरिकांना शांततापूर्ण, शस्त्रविरहित आंदोलनाचा अधिकार देते, परंतु ते कायद्याच्या चौकटीतच असले पाहिजे. न्यायालयाने नमूद केले की, कलम १९ (१)(ए) अंतर्गत भाषण आणि आंदोलनाचा अधिकार संरक्षित असला तरी तो पूर्णपणे निर्बंधमुक्त नाही, तर युक्तिसंगत मर्यादांना अधीन आहे.
जर आंदोलने निर्बंधाशिवाय करण्याची परवानगी दिल्यास राज्यघटनेच्या संवैधानिक आराखड्यावर आणि देशातील कायदा-सुव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले.
