डेहराडून : उत्तराखंड सरकारने मंगळवारी राज्य विधानसभेत एक समान नागरी संहिता (यू.सी.सी.) विधेयक मांडले. हे विधेयक संमत झाल्यावर स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याही राज्यात लागू होणारा असा तो पहिला कायदा असेल. अनुसूचित जमाती वगळून उत्तराखंडमधील सर्व नागरिकांसाठी त्यांच्या धर्माची पर्वा न करता विवाह, घटस्फोट, जमीन, मालमत्ता आणि वारसा याबाबत समान नागरी कायदा प्रस्तावित आहे. विशेष म्हणजे या विधेयकात राज्यात लिव्ह इन संबंधांची नोंदणी आणि महिनाभरात तसे न केल्यास तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा नातेसंबंधातून जन्माला आलेले कोणतेही मूल कायदेशीर मानले जाईल.
उत्तराखंडचा एकसमान नागरी संहिता (यू.सी.सी.), २०२४ विधेयक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सभागृहात मांडले, ज्यांनी प्रतीकात्मक हावभावात मूळ संविधानाची प्रत घेऊन विधानसभेत प्रवेश केला. यावेळी सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनी भारत माता की जय, वंदे मातरम‌् आणि जय श्रीरामच्या घोषणा देत विधेयक मांडण्याचे स्वागत केले. विधेयक मांडण्यापूर्वी, विरोधी सदस्यांनी सभागृहात निषेध व्यक्त करत सांगितले की, त्यांना त्यातील तरतुदींचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ दिला गेला नाही.
यूसीसीसाठी भाजपशासित राज्यांचीही इच्छा
गुजरात आणि आसामसह देशातील अनेक भाजपशासित राज्यांनी उत्तराखंड यूसीसीचे मॉडेल म्हणून अनुसरण करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
काय आहे विधेयकात?
हे विधेयक संपूर्ण उत्तराखंड आणि राज्याच्या प्रदेशाबाहेर राहणाऱ्या लोकांनाही लागू होते. मात्र, अनुसूचित जमातींना या विधेयकाच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे. या संहितेमध्ये समाविष्ट असलेली कोणतीही गोष्ट कोणत्याही अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांना लागू होणार नाही आणि भारतीय राज्यघटनेच्या भाग २१ अंतर्गत ज्यांचे परंपरागत हक्क संरक्षित आहेत अशा व्यक्ती आणि व्यक्तींच्या गटाला लागू होणार नाही. राजपत्रात अधिसूचित केल्याच्या तारखेपासून ते लागू होईल.
...तर देशातील पहिले राज्य
हा कायदा झाल्यानंतर, उत्तराखंड हे दत्तक घेणारे स्वातंत्र्यानंतर देशातील पहिले राज्य बनेल. ते गोव्यात पोर्तुगीज राजवटीच्या काळापासून कार्यरत आहे.
हे विधेयक राज्यामध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या भागीदारांना मग ते उत्तराखंडचे रहिवासी असले किंवा नसले तरी, कलम ३८१ च्या उपकलम (१) अंतर्गत त्यांच्या नातेसंबंधाचे विवरण ज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात आहेत, त्या रजिस्ट्रारला सादर करणे बंधनकारक करते. लिव्ह इन रिलेशनशिपमधील कोणतेही मूल हे त्या जोडप्याचे कायदेशीर मूल असेल, असेही त्यात म्हटले आहे. लिव्ह इन संबंध ज्यामध्ये किमान एक भागीदार अल्पवयीन असेल त्यांची नोंदणी केली जाणार नाही. लिव्ह इन नातेसंबंध ज्यामध्ये भागीदारांपैकी एकाची संमती बळजबरीने, बळजबरी, अवाजवी प्रभाव, चुकीची प्रस्तुती किंवा दुसऱ्या भागीदाराच्या ओळखीबाबत फसवणूक करून घेण्यात आली होती, त्यांचीही नोंदणी केली जाणार नाही. लिव्ह इन संबंधांच्या विधानातील मजकूर कलम ३८० अंतर्गत नमूद केल्याप्रमाणे नसल्याची खात्री करण्यासाठी निबंधक तपासतील. नोंदणी न करता एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यास त्याला तीन महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. रजिस्ट्रारला लिव्ह इन रिलेशनशिपबद्दल त्याच्या किंवा तिच्या स्टेटमेंटमध्ये खोटी माहिती देणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला तीन महिन्यांपर्यंतच्या कारावासाच्या व्यतिरिक्त जास्त दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
