नवी दिल्ली : मुस्लिम महिलांच्या वारसा हक्काबाबतच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण विधान केले. देशात आता समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आली आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कान्त आणि न्या. जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
शरियत कायद्यामुळे वारसा हक्काच्या बाबतीत मुस्लिम महिलांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशातील सर्व महिलांना समान हक्क निश्चित करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे देशात समान नागरी कायदा लागू करणे हा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. वैयक्तिक कायद्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी टाळण्यासाठी विधिमंडळाने यावर कारवाई करावी, असे आवाहन न्यायालयाने केले.
आपण याचिकेत सुधारणा का करीत नाही आणि पर्यायी तरतुदींचा विचार का करीत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी वकिलांना विचारले. भारतीय महिलांना त्यांच्या हक्कांचा एक महत्त्वाचा भाग नाकारला जात आहे, हा केवळ १९३७च्या कायद्याचा प्रश्न नाही. यावर वकिलांनी आम्ही याचिकेत सुधारणा करू, असे सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी पुढे ढकलली आणि सुधारित याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली.
