नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात नोकरदारांवर मेहरबान होत त्यांचे १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून मोठा धक्का दिला. याचा फायदा फक्त नवीन आयकर प्रणालीचा स्वीकार करणाऱ्यांनाच मिळणार आहे. याद्वारे जुनी कर प्रणाली मोडीत काढून एकच कर प्रणाली ठेवण्याचा सरकारचा उद्देश दिसून येत आहे. अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांनाही सरकारने दिलासा दिला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी आठव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. गोल्डन बॉर्डर असलेली क्रीम कलरची मधुबनी पेंटिंगची साडी परिधान करून त्या संसदेत पोहोचल्या. सीतारामन यांनी ११.०१ मिनिटांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात केली व १ तास १७ मिनिटांच्या आपल्या
अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी कृषी, एमएसएमई, गुंवणूक आणि निर्यात या चार विकासाच्या इंजिनांचा उल्लेख केला. भाड्यावरील टीडीएस मर्यादा ६ लाखापर्यंत वाढवली, तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना असलेली ५० हजारांची टीडीएस मर्यादा १ लाख करण्यात आली आहे.
भारतीयांचे स्वप्न पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प - पंतप्रधान
१४० कोटी भारतीयांची स्वप्ने पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. विकसित भारताचे ध्येय सामान्य नागरिकच पुढे नेण्याचे काम करतील. या अर्थसंकल्पामुळे सर्वसामान्यांची बचत नक्कीच वाढणार असून, विकसित भारताच्या ध्येयाला चालना मिळणार आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
ही बंदुकीच्या गोळ्यांच्या जखमांवर मलमपट्टी - राहुल
हा अर्थसंकल्प म्हणजे बंदुकीच्या गोळ्यांच्या जखमांवरील मलमपट्टी आहे, अशा शब्दांत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात आपल्या आर्थिक संकटाचे निराकरण करण्यासाठी एक आदर्श बदल करणे आवश्यक होते, असे राहुल गांधी म्हणाले.
नोकरदारांचे १२ लाखापर्यंतचे फक्त वेतनच करमुक्त
अर्थमंत्र्यांनी आयकरात दिलेला आश्चर्यकारक दिलासा हा फक्त नोकरदारांच्या वेतनासाठी आहे. कर सवलतीची ही मर्यादा फक्त ₹ १२ लाख असेल. इतर कोणत्याही स्रोतातून उत्पन्न असल्यास, त्यावर आयकर वा टीडीएस लागू राहणार आहे. तसेच, आता सर्व करदात्यांना मागील ४ वर्षांचे आयटी रिटर्न एकत्र भरता येणार आहेत. यापूर्वी ही मर्यादा २ वर्षे होती. तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा ₹ ५० हजारांवरून ₹ १ लाख करण्यात आली आहे.
नव्या आयकर दिलाशातील मेख
७५ हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनमुळे ज्या व्यक्तीचे उत्पन्न १२.७५ लाख रुपये असेल त्या व्यक्तीला एकही रुपयाचा कर भरावा लागणार नाही. मात्र, ज्या व्यक्तीचे उत्पन्न १२.७६ लाख रुपये असेल त्याला थेट ६० हजार रुपयांचा कर भरावा लागेल. १३ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला ७५ हजार रुपयांचा कर भरावा लागेल. त्यामुळे आता १२.७६ लाख ते १३.२५ लाख रुपयांच्यादरम्यान उत्पन्न असेल तर ती व्यक्ती त्याच्या कंपनीला माझा पगार कमी करा, अशी विनंती करण्याची शक्यता आहे.
आयकर सवलतीमुळे सरकारचे १ लाख कोटींचे उत्पन्न घटणार
आयकर सवलतीच्या घोषणेनंतर केंद्र सरकारला प्रत्यक्ष करात १ लाख कोटी रुपये आणि अप्रत्यक्ष करात २६०० कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. दरम्यान, पुढील आठवड्यात देशात यासंबंधी नवीन आयकर विधेयक आणले जाणार आहे.
'या' ५ क्षेत्रांवर भर - सीतारामन
१) विकासाला गती देणे
२) सुरक्षित समावेशक वाढ
३) खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन
४) घरगुती खर्चात वाढ
५) उदयोन्मुख मध्यमवर्गाची खर्च करण्याची क्षमता वाढवणे
हे स्वस्त
मोबाइल फोन इलेक्ट्रिक
३६ जीवरक्षक औषधे
कार एलईडी-एलसीडी टीव्ही
पादत्राणे, फर्निचर, हँडबॅग्ज
ग्रेनाईट
हे महाग
इंटरअॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले
विणकामाचे कापड
आयकरचा नवा टॅक्स स्लॅब
४ ते ८ लाख - ५%
८ ते १२ लाख - १०%
१२ ते १६ लाख - १५%
१६ ते २० लाख - २०%
२० ते २५ लाख - २५%
२५ लाखांपुढे - ३०%
ठळक वैशिष्ट्ये
अंदाजे ५० लाख कोटी रुपयांचे एकूण बजेट.
नोकरदारांचे ₹ १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा ₹५० हजारांवरून ₹ १ लाख.
भाड्याच्या उत्पन्नावरील टीडीएस सूट २.४ लाखांवरून ६ लाख रुपये.
अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला मुभा
विमा क्षेत्रासाठी एफडीआय मर्यादेत ७४% वरून १००% पर्यंत वाढ.
३६ जीवरक्षक औषधे पूर्णपणे करमुक्त.
किसान क्रेडिट कार्ड मर्यादा ३ लाखांवरून ५ लाख रुपये.
पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेचा देशातील १०० जिल्ह्यांना फायदा.
स्टार्टअपसाठी १० हजार कोटी रुपयांचा निधी
५०० कोटी रुपये खर्चुन तीन 'एआय' (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) उत्कृष्टता केंद्रे बांधणार.
येत्या ५ वर्षात वैद्यकीय शिक्षणात ७५ हजार जागा वाढवणार.
देशातील २३ आयआयटीमध्ये ६,५०० जागा वाढवणार.
एमएसएमईसाठी कर्ज हमी मर्यादा ५ कोटींवरून १० कोटी रुपये.
समाजकल्याण अधिभार काढण्याचा प्रस्ताव.
सात टॅरिफ दर काढले जातील, आता देशात फक्त ८ टैरिफ दर राहतील.
दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालनासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज.
अर्थसंकल्पात क्षेत्रनिहाय खर्च
संरक्षण क्षेत्र - ४,९१,७३२ कोटी
ग्रामीण विकास - २,६६,८१७ कोटी
गृह खाते - २,३३,२११ कोटी
शेती आणि शेती संबंधित - १,७१,४३७ कोटी
शिक्षण - १,२८,६५० कोटी
आरोग्य - ९८,३११ कोटी
शहर विकास - ९६,७७७ कोटी
आयटी, दूरसंचार - ९५,२९८ कोटी
ऊर्जा क्षेत्र - ८१,१७४ कोटी
वाणिज्य व उद्योग - ६५,५५३ कोटी
समाजकल्याण विभाग- ६०,०५२ कोटी
विज्ञान विभाग - ५५,६७९ कोटी
